शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

स्थगिती आदेशाची कागदपत्रे सादर करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 26, 2018 12:18 AM

कोल्हापूर : गांधीनगर रस्त्यावरील अवैध बांधकामांवरील कारवाईला कायद्यातील कोणत्या तरतुदीच्या आधारे स्थगिती दिली, असा सवाल करत या संदर्भातील आवश्यक ती सर्व मूळ कागदपत्रे आज, गुरुवारी न्यायालयासमोर सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. ‘स्थगिती आदेश सरकार रद्द करणार की आम्ही त्याला स्थगिती देऊ,’ असा दमही न्यायालयाने ...

कोल्हापूर : गांधीनगर रस्त्यावरील अवैध बांधकामांवरील कारवाईला कायद्यातील कोणत्या तरतुदीच्या आधारे स्थगिती दिली, असा सवाल करत या संदर्भातील आवश्यक ती सर्व मूळ कागदपत्रे आज, गुरुवारी न्यायालयासमोर सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. ‘स्थगिती आदेश सरकार रद्द करणार की आम्ही त्याला स्थगिती देऊ,’ असा दमही न्यायालयाने सरकारला दिला. आज, गुरुवारी दुपारी चार वाजता पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.आरक्षित तसेच पूूररेषेतील अवैध बांधकामांना स्थगिती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने आक्रमक तसेच ठोस भूमिका घेतल्यामुळे नगर विकास विभागाचे अधिकारी हादरून गेले आहेत. राज्य सरकारवर देखील स्थगिती आदेश मागे घेण्याचीनामुष्की ओढाविण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांतून व्यक्त होत आहे.गांधीनगर रस्त्यावरील महानगरपालिकेच्या हद्दीतील आरक्षित जागेवरील अवैध बांधकामे तोडण्याची प्रक्रिया सुरू केली जात असतानाच राज्य सरकारने या कारवाईला स्थगिती दिली. त्यामुळे विचारे माळ येथील एक कार्यकर्ते भरत सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयात सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल करून स्थगिती आदेश उठवावा तसेच महापालिका प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करावी, अशा मागण्या याचिकेद्वारे केल्या आहेत. त्यावर गेल्या मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी (दि. १७) उच्च न्यायालयाने सरकारला स्पष्टीकरण देण्यास आठ दिवसांची मुदत दिली होती.बुधवारी न्या. अभय ओक व न्या. रियाज छागला यांच्यासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. मागच्या सुनावणीवेळी उपस्थित असणाऱ्या सरकारी वकिलांऐवजी या सुनावणीस निखिल साखरदांडे उपस्थित होते. त्यांनी ‘मी आज हजर झालो आहे, त्यामुळे आठ दिवसांचा वेळ द्या,’ अशी विनंती न्यायालयास केली. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारला आदेश देताना सांगितले की, ‘अवैध बांधकामावरील कारवाईला कायद्यातील कोणत्या तरतुदीनुसार स्थगिती दिली. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस कोण-कोण उपस्थित होते, बैठक कोणाच्या अध्यक्षतेखाली झाली, बैठकीतील निर्णयाचे प्रोसिडिंग झाले आहे का, आदेश कशाप्रकारे झाले आणि ते कोणाच्या सांगण्यावरून व सहीने निघाले यासंबंधीची मूळ कागदपत्रे गुरुवारी न्यायालयात सादर करा.’‘सरकार जर आठ दिवसांचा वेळ मागत असेल तर आम्ही आजच शासनाच्या आदेशाला स्थगिती देऊ का? राज्य सरकार या प्रकरणात का हस्तक्षेप करत आहे, असे सवाल करतानाच ज्या बांधकामधारकांवर अन्याय होणार आहे अशी मंडळी न्यायालयाकडे येऊ देत. तुम्ही अवैध बांधकामांवरील कारवाईला स्थगिती उठवली नाही तर न्यायालयास निर्णय घ्यावा लागेल,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला खडसावले.न्यायालय परिसरात सुनावणीकरिता नगरविकास विभागाचे अधिकारी, अवैध बांधकाम केलेले मिळकतधारकांनी गर्दी केली होती. या प्रकरणात याचिकाकर्ते भरत सोनवणे यांच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण मंडलिक कामकाज पाहत आहेत. मंडलिक यांनी अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली आहेत.न्यायालय ठाम : आज पुन्हा सुनावणीगांधीनगर रस्त्यावरील अवैध बांधकामांवरील कारवाईला कायद्यातील कोणत्या तरतुदीच्या आधारे स्थगिती दिलीस्थगिती आदेश सरकार रद्द करणार की आम्ही त्याला स्थगिती देऊ,’ असा न्यायालयाचा दमराज्य सरकारवर देखील स्थगिती आदेश मागे घेण्याची नामुष्की ओढाविण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांतून व्यक्त होत आहे.आज दुपारी चार वाजता पुढील सुनावणी होणार