शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
3
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
4
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
5
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
6
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
7
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
8
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
9
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
10
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
11
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
12
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
13
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
14
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
15
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
16
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
17
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
18
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक

साखरेला प्रतिक्विंटल 150 रुपये अनुदान ? राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णयाची शक्यता

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 02, 2021 3:52 AM

राज्यातील साखर उद्योगासमोरील आव्हाने आणि उपाय या विषयावर ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन (ऐस्टा)चे अध्यक्ष प्रफुल विठलानी यांनी गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत सादरीकरण केले. त्यानंतर वरील निर्णय घेण्यात आला. 

- चंद्रकांत कित्तुरेकोल्हापूर : राज्यातील साखर कारखान्यांना त्यांच्या साखर विक्री, पाठवणी आणि रेल्वे वाहतुकीच्या भाड्याच्या पावतीवर प्रतिक्विंटल १५० रुपये अनुदान देण्याच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाणार आहे. याशिवाय साखरेचा किमान विक्री दर दुहेरी ठेवावा, तसेच गुजरातप्रमाणे उसाची एफआरपी तीन हप्त्यात देण्याची तरतूद करावी यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरण्यात येणार आहे. (Subsidy of Rs 150 per quintal to Sugar? Possibility of decision in state cabinet meeting)राज्यातील साखर उद्योगासमोरील आव्हाने आणि उपाय या विषयावर ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन (ऐस्टा)चे अध्यक्ष प्रफुल विठलानी यांनी गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत सादरीकरण केले. त्यानंतर वरील निर्णय घेण्यात आला. देशात साखरेची सर्वाधिक मागणी उत्तर आणि ईशान्य भारतातील राज्यांकडून असते. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांना वाहतुकीच्या दृष्टीने ही राज्ये जवळ असल्याने वाहतूक भाडे कमी होते. परिणामी तेथील साखर महाराष्ट्रातील साखरेपेक्षा स्वस्त पडते. त्यामुळे राज्यातील साखरेला मागणी कमी झाली आहे. राज्याच्या वाट्याला आलेल्या विक्री कोट्यापैकी ३० टक्के साखर विकलीच गेलेली नाही. प्रति क्विंटल २०० रुपये रेल्वे भाड्याच्या पावतीवर साखरेला अनुदान दिल्यास राज्यातील साखर कारखाने उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांशी दराची स्पर्धा करू शकतील, असे विठलानी यांनी यावेळी सांगितले. सादरीकरणानंतर तिन्ही प्रस्तावावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह उपस्थित मंत्र्यांनी सहमती दर्शविली.साखरेचा विक्री दर दुहेरी ठेवावाईशान्येकडील राज्यांचे अंतर उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना हजार ते १२०० किलोमीटर, तर महाराष्ट्रातील कारखान्यांना २१०० ते २२०० किलोमीटर पडते. यामुळे महाराष्ट्रातील कारखान्यांना सुमारे १००० किलोमीटरचे वाहतूक भाडे जादा द्यावे लागते. साखरेचा किमान विक्री दर मात्र देशभर एकच आहे. हे अंतर लक्षात घेऊन साखरेचा किमान विक्री दर उत्तर भारतातील कारखान्यांना प्रतिक्विंटल १०० रुपये जादा ठेवावा, असे मत विठलानी यांनी मांडले. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरण्याला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

टॅग्स :Sugar factoryसाखर कारखानेMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार