शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

धरणग्रस्तांप्रमाणे आता अभयारण्यग्रस्तांनाही निर्वाह भत्ता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 07, 2020 3:05 PM

allowance, sanctuary victims, dam victims, forestdepartment पुनर्वसनासाठीची जमीन मिळेपर्यंत शासनाकडून दिला जाणारा निर्वाह भत्ता आता धरणग्रस्तांप्रमाणेच अभयारण्यग्रस्तांनाही मिळणार आहे. केंद्राच्या वन विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे श्रमिक मुक्ती दलाच्या २० वर्षांपासूनच्या लढ्याला यश आले आहे. विशेष म्हणजे या लढ्याची सुरुवात कोल्हापुरातून झाली आणि चांदोली अभयारण्यग्रस्त या भत्त्याचे पहिले लाभार्थी ठरले आहेत.

ठळक मुद्देधरणग्रस्तांप्रमाणे आता अभयारण्यग्रस्तांनाही निर्वाह भत्ताश्रमिकच्या लढ्याला यश : राज्यभर हाच फॉर्म्युला निश्चित होणार

कोल्हापूर : पुनर्वसनासाठीची जमीन मिळेपर्यंत शासनाकडून दिला जाणारा निर्वाह भत्ता आता धरणग्रस्तांप्रमाणेच अभयारण्यग्रस्तांनाही मिळणार आहे. केंद्राच्या वन विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे श्रमिक मुक्ती दलाच्या २० वर्षांपासूनच्या लढ्याला यश आले आहे. विशेष म्हणजे या लढ्याची सुरुवात कोल्हापुरातून झाली आणि चांदोली अभयारण्यग्रस्त या भत्त्याचे पहिले लाभार्थी ठरले आहेत.धरणासाठी जमीन संपादित केल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन म्हणून शासनाकडून जमिनीला जमीन अथवा रक्कम भरपाई म्हणून दिली जाते. जोपर्यंत हे पुनर्वसन होत नाही तोवर निर्वाह भत्ता म्हणून काही ठरावीक रक्कम वर्षागणिक त्या कुटुंबाला द्यावी, असा पुनर्वसन कायदा आहे. त्यानुसार धरणग्रस्तांना हा भत्ता दिला जातो.याच धर्तीवर अभयारण्यग्रस्तांनाही तो द्यावा, अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर यांनी भारत सरकारच्या वन मंत्रालयाकडे केली होती. राज्याच्या वनविभागाकडेही या संदर्भात त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. यासाठी मंत्रालयापर्यंत उंबरठे झिजवले तरी अधिकारी दखल घेत नसल्याने त्यांनी कोल्हापुरात तीव्र लढा उभारला.

कोल्हापुरात अभयारण्यग्रस्तांसह जिल्हाधिकारी व वन विभागाच्या कार्यालयासमोर प्रदीर्घ दिवसांचे ठिय्या आंदोलनही केले. लढ्यातील स्पष्टता आणि सातत्य यांमुळे वन खात्याने अखेर निर्वाह भत्ता देण्यास अनुकूलता दर्शवत त्याचे वाटपही सुरू केले आहे.कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथील अभयारण्यग्रस्तांना हा भत्ता कोणत्याही परिस्थितीत मिळायलाच हवा, यासाठी श्रमिक मुक्ती दलाने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत टोकाची भूमिका घेत, नेत्यांना सकारात्मक भूमिका घ्यायला भाग पाडले. त्यातून राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या पुढाकाराने वनविभागासमवेत बैठक झाली.

तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, तत्कालीन वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी यात विशेष लक्ष घालत हा निधी वनविभागामार्फत देण्याचे आदेश काढले.चार कोटींच्या निधीचे वाटपलॉकडाऊनमुळे हा भत्ता वितरित करण्यात अडचणी होत्या. जवळपास चार कोटींची ही रक्कम आता वाटण्यास सुरुवात झाली आहे. याबद्दल श्रमिक मुक्ती दलाचे मारुती पाटील यांनी मंगळवारी वन विभागातील अधिकारी विकास काळे यांनी भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले.

टॅग्स :forest departmentवनविभागkolhapurकोल्हापूरMaharashtraमहाराष्ट्र