प्रकाश पाटील - कोपार्डे -२०१४-१५ चा हंगाम तोंडावर असताना साखर कामगार संघटना आक्रमक झाली असून, आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास साखर कारखान्यांची चाके फिरू देणार नाही, असा इशारा राज्य साखर कामगार संघटनेने दिला आहे. मात्र, यावर्षी साखर कामगार संघटनांच्या बाजूने असणारे पक्ष सत्तेतून बाजूला फेकले गेल्याने कारखानदार व कामगार यांच्यामध्ये संघर्षाची ठिणगी पडण्याची चिन्हे आहेत.राज्यातील साखर कारखानदारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या साखर कामगारांच्या वेतनमंडळ पुनर्रचनेची मुदत एप्रिल २०१४ मध्ये संपली आहे. जवळजवळ सहा महिने पूर्ण झाले तरी साखर कामगारांच्या मागण्यांकडे मागील शासनाने ठेंगा दाखविला. आपल्या मागण्यांबाबत जागृती करण्यासाठी राज्य साखर कामगार संघटनेने फेब्रुवारी २०१४मध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली महाअधिवेशन भरविले होते. मात्र, त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांच्या मागण्यांबाबत कोणताच ठोस निर्णय जाहीर केला नसल्याने तत्कालीन सरकारबद्दल मोठा अंसतोष पसरला होता. यानंतर आपल्या मागण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे पाहून राज्य कामगार संघटनेने पुणे येथे साखर आयुक्तालयावर मोर्चा काढला. यावेळी साखर आयुक्तांनी आपण आपल्या मागण्या शासकीय पातळीवर पोहोचवितो, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर साखर उद्योगाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पुणे येथे साखर संघ, साखर आयुक्त व कामगार संघटना यांची बैठक घेऊन वेतन कराराच्या बाबतीत त्रिपक्षीय वेतन मंडळ समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली असली. या समितीला शासकीय पातळीवर मूर्त स्वरूप आलेले नाही की, वेतन कराराबाबत या समितीची बैठकही झालेली नाही. सध्या साखर कामगारांच्या मागण्यांबाबत सहानुभूतीने विचार करणारे कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेतून बाहेर गेल्याने कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी दिलेली आर्त हाक शासनापर्यंत पोहोचणार काय? असा प्रश्न पडल्याने कामगार संघटना आक्रमक झाली असून, मागण्या मान्य न झाल्यास साखर कारखान्यांची चाके फिरू देणार नसल्याचा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे.साखर कामगारांच्या प्रमुख मागण्याएकूण पगारावर ४० टक्के वेतनवाढबेकार काळातील भत्ता मिळावारात्रपाळी भत्त्यात वाढ मिळावीचार वर्षाला एक अशी एकूण नोकरी कालावधीमध्ये पगारवाढ मिळावीसध्या जिल्ह्यावर साखर कामगारांच्या संघटनांच्या बैठका घेऊन आपल्या मागण्यांबाबत जागृती सुरू आहे. उद्या, २८ आॅक्टोबरला पुणे येथे धोरण समितीची बैठक होणार आहे. जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर साखर कारखान्यांची चाके फिरू देणार नाही.- राऊसो पाटील, उपाध्यक्ष, राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ.
साखर कामगार होणार आक्रमक?
By admin | Published: October 27, 2014 9:27 PM