कोल्हापूर : केंद्र सरकारने केलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी दिल्ली सीमांवर सुरू असणाऱ्या आंदोलनाला जिल्ह्यातील वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहून पाठिंबा दिला. हे कायदे करणाऱ्या यंत्रणेचाही त्यांनी निषेध नोंदविला.
केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात दिल्ली सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मंगळवारी अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समितीतर्फे ‘भारत बंद’ची हाक दिली होती. या आंदोलनाबाबत चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी जिल्हा बार असोसिएशनची विशेष सभा झाली. सभेत महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. विवेक घाटगे म्हणाले, शेतकऱ्यांचे हित न पाहता भांडवलदारांच्या हिताचा जास्त विचार करून हे कृषी कायदे घाईगडबडीत केले. ॲड. महादेवराव आडगुळे म्हणाले, लोकसभेतील बहुमताचा वापर करून हा कायदा संमत केला. जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. रणजित गावडे, ॲड. प्रल्हाद लाड, माजी अध्यक्ष ॲड. प्रशांत चिटणीस यांनीही जिल्ह्यातील सर्व वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजापासून एक दिवस अलिप्त राहून आंदोलनाला पाठिंबा देण्याबाबत समर्थन केले. ॲड. सुभाष पिसाळ, ॲड. सी. आर. पाटील, ॲड. पिराजी भावके यांनी मनोगत व्यक्त केले.
बैठकीस असोसिएशनचे सचिव ॲड. गुरुप्रसाद माळकर, ॲड. शिल्पा सुतार, ॲड. स्वप्ना हराळे, ॲड. रेश्मा भुरके, ॲड. कादंबरी मोरे, ॲड. पृथ्वीराज देशमुख, ॲड. अतुल जाधव, ॲड. सर्वेश राणे, ॲड. अजित पाटील, आदी उपस्थित होते. बैठकीतील निर्णयानुसार शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी वकील मंगळवारी न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहिले.
सभेतील ठराव
- केंद्राने संमत केलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत.
- जिल्ह्यातील सर्व वकील न्यायालयीन कामापासून अलिप्त.
- आंदोलकांवरील गुन्हे विनामूल्य लढविणार.
(तानाजी)