कोल्हापूर : जिल्ह्यात खताचे लिंकिंग होता कामा नये. खताचे लिंकिंग करणा-या कृषी सेवा केंद्रावर, खत कंपन्यांवर कठोर कारवाई करा, असे निर्देश पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी बुधवारी दिले. पुराचा धोका संभवल्यास नागरिकांचे सक्तीने स्थलांतर केले जाईल. कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीय समन्वय ठेवून पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास करावयाच्या उपाययोजनांचे आतापासून नियोजन केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
यावर्षीच्या खरीप हंगामाच्या पूर्व तयारीचा पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून वेबेक्स दूरचित्रवाणी परिषदेद्वारे आढावा घेतला. या परिषदेद्वारे घेतलेल्या बैठकीत आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, खासदार संभाजीराजे, खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार ऋतुराज पाटील, आमदार राजेश पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बजरंग पाटील, उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनी सहभाग घेतला. संभाव्य पुराचा धोका लक्षात घेऊन आतापासूनच पूर व्यवस्थापन संबंधितच्या उपाययोजना व्हाव्यात, अशी सूचना खासदार धैर्यशील माने यांनी मांडली. त्यावर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील संबंधित जिल्ह्यांच्या अधिकाºयांशी पाटबंधारे विभागामार्फत सुयोग्य समन्वय ठेवला जाईल, असे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले. शेतकºयांना खत पुरवठा करण्यात हेतुपुरस्सर हयगय आणि टाळाटाळ करणा-या कृषी सेवा केंद्रांचा परवाना रद्द केला जाईल.
शेतकºयांनी खताच्या लिंकिंगबाबत काही तक्रारी असल्यास हेल्पलाईन क्रमांक ०२३१-२६५२०३४ किंवा dsÔokolhÔpur@gmÔil.com ङ्मे मेल आयडीवर करावी. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांना त्यांच्या मागणीनुसार खत उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन कृषी विभागामार्फत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीस जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, कृषी उपसंचालक भाग्यश्री पवार, जिल्हा समन्वयक अधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक राहुल माने, जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे, एमएससीबीचे अधीक्षक अभियंता अंकुर कावळे, आदी सहभागी झाले. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे यांनी स्वागत केले. कृषी विकास अधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी आभार मानले.तीन कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने रद्दभरारी पथकांमार्फत जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्रांची वेळोवेळी तपासणी करून शेतकºयांना उत्तम प्रतीचे बियाणे मिळेल याची व्यवस्था केली आहे. या पथकाच्या तपासणीत दोषी आढळलेल्या राधानगरी तालुक्यातील तीन कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.