संतोष मिठारीकोल्हापूर : पगारदार आणि लेखापरीक्षण (ऑडिट) लागू नसणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी आयकर विवरणपत्र (रिटर्न) भरण्याची अंतिम मुदत रविवार (दि. ३१ जुलै) पर्यंत आहे. त्यामुळे करदात्यांमध्ये वेळेत विवरणपत्र भरण्यासाठी सध्या धांदल उडाली आहे. कायद्यानुसार करदात्यांना आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर विवरणपत्र भरण्यासाठी ४ महिने मुदत दिली आहे; परंतु यावर्षी प्रत्यक्षात सरकारने दीड महिन्यापेक्षा कमी कालावधी दिला आहे. त्यामुळे करदाते आणि करसल्लागारांची गोची झाली आहे.गेल्यावर्षीपासून आयकर विभागाने करदात्याने केलेल्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची माहिती असणारे वार्षिक माहितीपत्रक (स्टेटमेंट) करदात्यांना उपलब्ध करून देणे सुरू केले आहे. त्यासोबत माहिती जुळवून विवरणपत्र भरण्याचा सल्ला आयकर विभागाने दिला आहे. मात्र, ते माहितीपत्रक प्रत्यक्षात १५ जूनला करदात्यांना उपलब्ध होते. बँक अथवा इतर संस्थांनी केलेल्या कर कपातीची माहिती ही करदात्यांना या तारखेनंतरच उपलब्ध होते.त्यातच अनेक बँक, वित्त संस्था आपली कर कपातीची आणि इतर माहिती जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत दुरुस्त करत होते. त्यामुळे करदात्यांना माहिती जुळवण्यात विविध अडचणी आल्या. आयकर विभागाला विवरण पत्र भरण्यासाठी लागणारे फॉर्म नंबर वन एप्रिलला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असताना यंदा हे फॉर्म उपलब्ध करण्यास विलंब झाला. काही फॉर्म जूनच्या अखेरीस उपलब्ध झाले. त्यामुळे अनेकांना विवरणपत्र भरण्यास विलंब झाला. आयकर पोर्टलवर अद्यापही काही त्रुटी आहेत.
करदाते, सल्लागारांमध्ये असंतोषसर्व अडचणींची माहिती करदाते, कर सल्लागार, काही व्यापारी संस्थांनी ट्विटर आणि निवेदनाद्वारे वित्त मंत्रालयाला दिली आहे. विवरणपत्र भरण्यास मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे; मात्र करदात्यांना येणाऱ्या अडचणी, त्यांच्या तक्रारी आणि आयकर खात्याकडून झालेल्या विलंबावर मात्र, कोणतेही भाष्य केले नाही. त्यामुळे करदाते, सल्लागारामध्ये असंतोष आहे.
वेळेत रिटर्न न भरल्यास लागणारे विलंब शुल्क
५ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असल्यास ५ हजार रुपये२ लाख ५० हजार ते ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असल्यास १ हजार रुपये२ लाख ५० हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असल्यास विलंब शुल्क लागणार नाही
आतापर्यंत ३ कोटी करदात्यांनी भरले विवरणपत्र
गेल्यावर्षी देशात ६ कोटींहून अधिक विवरणपत्र भरले गेले होते. आयकर खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार यंदा सोमवार (दि. २५) पर्यंत ३ कोटी करदात्यांनी विवरणपत्र भरले आहे.
करदात्यांना रिटर्न भरण्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधा आणि पुरेसा कालावधी उपलब्ध करून देणे सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. कर भरण्यासाठी करदात्यांना कसरत करावी लागते ही सर्वांत दुर्दैवी बाब आहे. केवळ आकडेमोड करून निर्णय घेण्यापेक्षा प्रत्यक्ष करदात्यांच्या अडचणी आणि त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन निर्णय होणे आवश्यक आहे. यासाठी वित्त मंत्रालयाने प्रत्यक्ष या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांकडून माहिती घ्यावी. - दीपेश गुंदेशा, सीए, कोल्हापूर.
देशातील अनेक ठिकाणी गेल्या दोन महिन्यांत पुराची स्थिती होती. त्यामुळे अधिकत्तर करदात्यांना रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता आलेली नाही. रिटर्न भरण्यास किमान दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. त्याबाबत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या माध्यमातून पाठपुरावा करणार आहे. -ललित गांधी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स