कोल्हापूर : महानगरपालिकेत दरपत्रक मागवून खरेदी किंवा कोणतीही कामे करण्याची मर्यादा तीन लाखांवरून दहा लाखांपर्यंत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे जर दहा लाखांच्या वरील खरेदी असेल तर मात्र ई-निविदा मागवूनच खरेदी करावी लागणार आहे.
शासनाचे विविध विभाग, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद तसेच सार्वजनिक महामंडळात या बदललेल्या नियमाची अंमलबजावणी होणार आहे. या आधी दरपत्रक मागवून खरेदी किंवा कोणतेही काम करण्याची मर्यादा तीन लाखांपर्यंत होती. आता ती दहा लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लोकप्रतिनिधींना आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्याचा मोह आवरत नाही. अधिकारीही पदाधिकाऱ्यांचा शब्द डावलू शकत नाहीत. कोल्हापूर महानगरपालिकेत अनेक कामे आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना देण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधीकडून होत असतो. त्यात आता दहा लाखांपर्यंतची कामे देण्याचा निर्णय हा अशा ठेकेदारांच्या पथ्यावर पडला आहे.