शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
2
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं
3
प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळ्याच्या बैठकीत राडा; साधुसंतांनी एकमेकांवर चालविल्या लाथाबुक्क्या
4
"याबाबत फडणवीस यांचं काय मत आहे?"; फोटो दाखवत पृथ्वीराज चव्हाणांचा सवाल
5
नवऱ्याला सोडलं अन् बॉयफ्रेंडशी लग्न ठरवलं; वधू वाट पाहत होती पण वरात आलीच नाही, कारण...
6
भारतीय अधिकाऱ्यांनी घेतली अफगाणी संरक्षण मंत्र्याची भेट; पाकिस्तानची उडाली झोप...
7
धक्कादायक! लॉरेन्स बिश्नोई अन् दाऊद इब्राहिमच्या फोटोंचे टी-शर्ट;फ्लिपकार्टसह 'या' साईटविरोधात गुन्हा दाखल
8
टेम्पो-कारचा भीषण अपघात; आईसह दोन लेकी, नातीचा जागीच मृत्यू
9
"सरकारचे शेवटचे १५ दिवस; मविआ भाजपासारखी फसवणूक करणार नाही", काँग्रेसचा टोला
10
निकालानंतर सत्तेची समीकरणं बदलणार?; ; अजित पवार गटाच्या आणखी एका नेत्याचा दावा
11
वंदे भारतने मुंबई सुरतला जोडणार; फायद्यातील ट्रॅक ठरण्याची शक्यता, ट्रायल पूर्ण
12
निर्लज्जपणाचा कळस! ऋतुराज पंचांसह खेळाडूंवर संतापला; 'महाराष्ट्रा'साठी आवाज उठवला
13
संगीता ठोंबरेंचा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश; राज्य पातळीवर मिळाली मोठी जबाबदारी!
14
'हंटर' मधील बोल्ड सीन्सवर सई ताम्हणकरचं भाष्य; म्हणाली, "कुटुंबियांना पचलंच नव्हतं पण..."
15
Maharashtra: "अजित पवार जोपर्यंत भाजपसोबत, तोपर्यंत एकत्र येणे..."; सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान
16
कमाल! IAS, IPS न होता वयाच्या २१ व्या वर्षी झाली मोठी अधिकारी; कोचिंगशिवाय पास केली UPSC
17
सेटवर शूटिंगदरम्यान सुनील शेट्टी जखमी, अ‍ॅक्शन सीन करताना बसला मार! आता प्रकृती कशी?
18
Vidhan Sabha 2024: उमरेडमध्ये 'पारवें'चे डबल इंजिन धावणार की, काँग्रेसचे 'दलित कार्ड' चालणार?
19
भारताविरूद्धच्या मालिकेआधी ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का; दुखापतग्रस्त खेळाडूने मैदान सोडले!
20
शेअर बाजारात २ दिवसांत कमावलं, ते काही तासांत गमावलं! या सेक्टरमध्ये सर्वाधिक घसरण

‘एफआरपी’चे तुकडे शेतकऱ्यांसह विकास संस्थांच्या मुळावर, शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 23, 2022 11:26 AM

वर्षाच्या आत पीक कर्जाची परतफेड करता न आल्याने शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज सवलतीपासून वंचित राहावे लागणार

राजाराम लोंढेकोल्हापूर : राज्य सरकारने उसाच्या एफआरपीचे दोन तुकडे पाडण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांसह विकास संस्थांच्या मुळावर येणार आहे. वर्षाच्या आत पीक कर्जाची परतफेड करता न आल्याने शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज सवलतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांवर व्याजाचा बोजा वाढत जाऊन त्याची आर्थिक कोंडी होणार आहे. विकास संस्थांची थकबाकीही वाढणार आहे.साखर कारखान्याला ऊस पाठविल्यानंतर त्याच्यापासून तयार झालेल्या साखरेची विक्री करून त्यातून सगळा खर्च भागविल्यानंतर राहिलेेले पैसे शेतकऱ्यांना ऊस बिलापोटी दिले जायचे. शुगर ॲक्ट १९६६ नुसार शेतकऱ्यांना चौदा दिवसांत उसाची संपूर्ण रक्कम देणे बंधनकारक आहे.मात्र, उघडपणे कायद्याची पायमल्ली सुरू होती. राज्यातील शेतकरी जागरूक झाले आणि कायद्यानुसार एफआरपी देण्यास भाग पाडले. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने ऊस उत्पादकांच्या जीवनात काहीसे स्थैर्य आले.मात्र, हे स्थैर्य टिकू द्यायचे नाही, यासाठी साखर कारखानदारांचा सातत्याने प्रयत्न राहिला. त्यातूनच ‘एसएमपी’चे रूपांतर ‘एफआरपी’मध्ये झाले. आता एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे.जूनपर्यंत ऊस उत्पादकाचे आर्थिक वर्ष असते. जूनपर्यंत शंभर टक्के परतफेड केली तरच शेतकऱ्यांना व्याज सवलतीचा फायदा होतो. मात्र, एफआरपीच्या तुकड्याने जूनपर्यंत परतावा करणे शक्यच होणार नसल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी होणार आहे.

कारखानदारांचा खरा चेहरा शेतकऱ्यांसमोरशेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आतापर्यंत राजकारण केले. मात्र, एफआरपीचे तुकडे पाडण्याच्या भूमिकेने याच नेत्यांचा खरा चेहरा शेतकऱ्यांसमोर आला आहे. त्यामुळेच साखर कारखानदार धार्जीण निर्णयाचा शेतकऱ्यांमधून निषेध होत आहे.

कायदा मोडण्याचा घाट अनेक दिवसांपासून

एकरकमी एफआरपीचा कायदा साखर सम्राट राज्यकर्त्यांना अडचणीचा ठरत होता. त्यामुळे तो मोडण्यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न झाले. त्यात यश येत नाही म्हटल्यावर ऊस लागवडीचा करार करतानाच शेतकऱ्यांकडून दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याबाबत लिहून घेतले जाते. त्यालाही शेतकरी संघटनांनी विरोध सुरू केल्यानंतर थेट कायदाच बदलून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

कांडे लावल्यापासून दोन वर्षांनी पैसेआपल्याकडे जुलै, ऑगस्टमध्ये उसाची आडसाल लागवड केली जाते. या उसाची तोडणी अठरा महिन्यांनंतर होते. त्यानंतर महिनाभरात एकरकमी एफआरपीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होते. मात्र, आता एफआरपीचे तुकडे पाडल्याने कारखान्यांचा हंगाम संपल्यानंतर दुसरा हप्ता मिळणार आहे. त्यामुळे जुलैमध्ये लावलेल्या उसाच्या कांड्याचे पैसे दोन वर्षांनी शेतकऱ्यांच्या हातात पडणार आहेत.

ऊस उत्पादकांना उद्ध्वस्त करण्याचे षड्यंत्र आघाडी सरकारचे आहे. कायदा बदलण्याचा अधिकार राज्याला नसून याविरोधात कायदेशीर लढाई लढणार आहे. - शिवाजीराव माने (जयशिवराय संघटना) 

एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी २३ मार्चला इस्लामपुरात मेळावा घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहे. - रघुनाथदादा पाटील (नेते, शेतकरी संघटना)

टॅग्स :kolhapurकोल्हापूरSugar factoryसाखर कारखाने