गणेश शिंदे मुंबई : कोल्हापूरच्या सर्किटबेंचबाबत कोणताही ठोस निर्णय देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश नरेश पाटील यांनी मंगळवारी असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे वकिल संघटनांनी पुन्हा आंदोलनाचा निर्धार व्यक्त केला. मुख्य न्यायाधिशांनी ठोस आश्वासन न दिल्याने कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर जिल्ह्यांतून आलेले वकील नाराज झाले.कोल्हापूरला सर्किट बेंच व्हावे या मागणीसाठी यासाठी पाचही जिल्ह्यांतील वकिलांच्या शिष्टमंडळाने सायंकाळी मुख्य न्यायाधिश पाटील यांच्यासह न्यायाधिश अभय ओक आणि सत्यरंजन धर्माधिकारी यांची भेट घेतली. सुमारे ४५ मिनिटे या सर्वांची साधकबाधक चर्चा झाली. वकील संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर तीनही न्यायाधिशांनी सुमारे २० मिनिटे चर्चा केली.
कृती समितीने दिलेली कागदपत्रे आणि पत्रव्यवहाराचीही त्यांनी माहिती घेतली. यानंतर मुख्य न्यायाधिश पाटील म्हणाले, खंडपीठाची प्रक्रिया दीर्घ आहे. यामध्ये अनेक संस्था, अनेक लोकांचा सहभाग आहे. हा निर्णय घेण्यात अनेक बाबी आहेत. सर्वांचे म्हणणे ऐकावे लागेल. मला निर्णय घ्यायला वेळ लागेल. तुम्ही चुकीचे करताय असे काही नाही. समाजातील वकील प्रतिष्ठेचा वर्ग आहे. त्यामुळे तुमचे प्रयत्न सुरू ठेवा.’बैठक झाल्यानंतर खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक आणि कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस यांनी पत्रकारांना सांगितले,‘मुख्य न्यायाधिश पाटील यांच्यासोबत आम्ही चर्चा केली. यावेळी अ‍ॅड. धैर्यशील पाटील (सातारा) यांनी गेल्या ३४ वर्षांतील या मागणीचा आढावा घेतला. सातत्याने आम्ही अपमान सहन केला. आता सहनशीलता संपली आहे. जनतेला न्याय द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.’अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे म्हणाले, सर्किट बेंचसाठी ४० एकर जागा उपलब्ध आहे, आवश्यक निधी मिळणार आहे. तातडीने सर्किट बेंच सुरू करायचे असल्यास जिल्हा न्यायालयाची जुनी इमारत तयार आहे. आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी शासन तयार आहे. तरी तातडीने आम्हाला न्याय द्यावा.अ‍ॅड. संतोष शहा म्हणाले, प्रत्येकवेळी सर्किट बेंचचा प्रश्न न्यायमूर्तींसमोर आला की त्यांची बदली होते किंवा ते निवृत्त होतात. त्यामुळे प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे.अ‍ॅड. श्रीकांत जाधव (सांगली) म्हणाले, आम्ही कायदेशीर आंदोलन करून थकलो आहोत. आंदोलनात आलो तेव्हा तरुण होतो. आता सहनशीलता संपली आहे. कराडचे अ‍ॅड. संभाजीराव मोहिते म्हणाले, ‘आम्ही नेहमी कायदेशीर मार्ग स्वीकारला आहे. आता त्वरित सर्किट बेंचला मान्यता द्यावी.शिष्टमंडळात अ‍ॅड. राजेंद्र मंडलिक, सांगली बार असोसिएशनचे प्रमोद भोकरे, रत्नागिरी जिल्हा बार असोसिएशन कोषाध्यक्ष ऋषिकेश कवीतके, सहसचिव योगेंद्र गुरव, कराड बारचे अध्यक्ष संजय महाडिक यांचा समावेश होता.नवे सरकार आल्यावरच...मुख्य न्यायाधिश पाटील हे ४ एप्रिलला निवृत्त होणार असल्याने कांही निर्णय घेण्याची त्यांची तयारी नाही. तोपर्यंत लोकसभा आचारसंहिता सुरू होणार होत आहे. ती संपल्यावर लगेच विधानसभेच्या हालचाली सुरु होतील. राज्य सरकारने आपल्या कोर्टातील चेंडू न्यायालयाकडे ढकलला आहे. परंतू विधानसभेच्या तोंडावर पुण्याला डावलून कोल्हापूरला सर्किट बेंचबाबत कांही निर्णय होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आता विधानसभा निवडणुका होऊन राज्यात नवे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत हा प्रश्न लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले.आमदार सतेज पाटील यांचा पाठिंबाआमदार सतेज पाटील यांनी मुंबईत आलेल्या सर्किट बेंच कृती समितीची मंगळवारी दुपारी भेट घेतली. कोल्हापूरमध्ये सर्किट बेंच होणे ही काळाची गरज आहे. याप्रश्नी पूर्णपणे पाठिंबा आहे. भविष्यात लागेल ती मदत करू, असे आश्वासन आमदार पाटील यांनी दिले.कोल्हापूरला सर्किट बेंच व्हावे, यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांनी सांगितले. अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे, अ‍ॅड. अजित मोहिते, कराडचे अ‍ॅड. संभाजीराव मोहिते, अ‍ॅड. संजय महाडिक, अ‍ॅड. व्ही. आर. पाटील यांनी दुपारी भोसले यांची भेट घेऊन सर्किट बेंचबाबत चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी वेळप्रसंगी याप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी चर्चा करू, अशी ग्वाही दिली.उपस्थित वकीलजिल्हा बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आनंदराव जाधव, सचिव सुशांत गुडाळकर, माजी अध्यक्ष विवेक घाटगे, दीपक पाटील, अशोक पाटील, अजित मोहिते, पीटर बारदेस्कर, रणजित गावडे, राजेंद्र मंडलिक, पिराजी भावके, विजय महाजन, विजय पाटील, व्ही. आर. पाटील, ओमकार देशपांडे, ऋषिकेश पवार, नारायण भांदिगरे उपस्थित होते.
कोल्हापूर सर्किट बेंचप्रश्नी पुढील आठवड्यात आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची बैठक घेणार आहे.-अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस, निमंत्रक खंडपीठ कृती समिती, कोल्हापूर.