कोल्हापूर : पूर ओसरून सव्वा महिना झाला तरी अजूनही भरपाईची रक्कम मिळालेली नाही. तातडीच्या आर्थिक मदतीचाही पत्ता नाही. यामुळे पूरग्रस्तांचा संयम सुटला आहे. यामुळे माझ्यासह पूरग्रस्तांना संयमचा सल्ला देणाऱ्या जिल्ह्यातील मंंत्र्यांनी आपली राजकीय ताकद वापरून सरकारकडून पूरग्रस्तांना भरीव मदत मिळवून द्यावी, असा सल्ला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी बुधवारी दिला. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील यांचे नाव न घेता त्यांनी हा सल्ला दिला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची पदयात्रा विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी करवीर तालुक्यातील प्रयाग चिखली येथून निघाली. या वेळी ते बोलत होते.
ते म्हणाले, सन २००५, २००६, २०१९ मध्ये तातडीची आर्थिक मदत वेळेत मिळाली होती. आता पूरग्रस्तांना कपडे, भांडी खरेदीसाठीची रक्कमही अजून मिळालेली नाही. पूरग्रस्त सरकारकडे सूर्य, चंद्र मागत नाहीत. झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागत आहेत. मंत्र्यांची दालने सजवण्यासाठी आणि साखर कारखान्यांची तीन हजार कोटींची थकबाकी माफ करण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत. पण पूरग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी का पैसे नाहीत? राज्य आणि केंद्र सरकार शेतकरी, पूरग्रस्तांची चेष्टा करीत आहे. म्हणून आत्मक्लेष करण्यासाठी पदयात्रा निघाली काढली आहे. आम्हाला आंदोलन करण्याची हौस नाही. पूरग्रस्तांचे जगणं मुश्कील झाल्याने पदयात्रेने जाऊन ५ सप्टेंबरला नृसिंहवाडीत जलसमाधी आंदोलन होईल.
या वेळी स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिदंर पाटील, माजी जि. प. सदस्य सावकर मादनाईक, राजेंद्र गड्यान्नावर यांच्यासह विविध पदाधिकारी, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
चौकट
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टेबल, खूर्च्या
आंबेवाडी, प्रयाग चिखली पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी भूखंड दिल्याचे प्रशासन सांगत आहेत. पण यातील अनेक जणांच्या नावे दीर्घ काळानंतरही भूखंड झालेले नाहीत. भूखंड नावावर होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तीव्र आंदेालन करू. एक तर भूखंड नावावर करून घेऊ नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टेबल, खुर्च्या तरी घेऊ येऊ. असे आंदोलन पदयात्रेनंतर करू, असे आश्वासन माजी खासदार शेट्टी यांनी दिले.
खात्यावर वर्ग तर मग
सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी १७ कोटी रुपये आले आहेत. ते पात्र पूरग्रस्तांच्या खात्यावर वर्ग केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. पण प्रत्यक्षात पूरग्रस्तांना रक्कम मिळालेली नाही. मग वर्ग केलेले पैसे कोठे जात आहेत? केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीतूनही मदत मिळण्यास विलंब होत आहे. ही मदत केवळ गुजरातसाठीच आहे का? असाही प्रश्नही शेट्टी यांनी उपस्थित केला.