कोल्हापूर : जिल्हा बँकेतर्फे शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी देण्याच्या निर्णयाचे अनुकरण आता राज्य सरकारनेही केले असून, सोमवारी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये हा निर्णय अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केला आहे. काँग्रेसचे आमदार पी. एन. पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे आग्रह धरून हा निर्णय घ्यायला लावला आहे. बँकेच्या वार्षिक सभेत तीनऐवजी पाच लाख रुपये पीक कर्ज बिनव्याजी द्यावे, अशी मागणी झाली व त्यासही मंत्री मुश्रीफ यांनी होकार दर्शवला आहे.
कोल्हापूरने मांडलेला एखादा विचार राज्यभर जातो, अशी कोल्हापूरची ख्यातीच आहे. या निर्णयाबाबतही तसेच काहीसे झाले आहे. आमदार पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्हा बँकेने हा निर्णय घेतल्यावर राज्य सरकारकडे असाच निर्णय घेण्यासाठी आग्रह धरला होता. आमदार पाटील हे पाच वर्षे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष असतानाही त्यांनी अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेतले होते. जिल्हा बँकेला जो नफा होतो, त्यावर आयकर भरावा लागत आहे. तो भरायचा नसेल तर बँकेने सभासदांना त्याचा लाभ द्यावा, असे सुचविण्यात आले आहे. त्यामुळे आयकर भरण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देण्याचा या निर्णयामागे हेतू आहे.