शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांचा मोठा निर्णय, 'मैया सन्मान योजने'संदर्भात मोठी घोषणा
2
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
3
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
4
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
5
इस्रायलनं काही तासांतच केलं युद्धविरामाचं उल्लंघन? लेबनानमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणावर केला मोठा हवाई हल्ला
6
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
7
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
8
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
9
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
10
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
11
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
12
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
13
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
14
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
15
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
16
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
17
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
18
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
19
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."
20
EVM वर पराभवाचे खापर, धनजंय मुंडेंचे काँग्रेसला खुले आव्हान; म्हणाले, “मान्य करा की...”

उंबरठा उत्पन्नच मदतीतील अडसर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 05, 2016 11:30 PM

पीक विमा योजना : निकष बदलण्याची मागणी; दुष्काळाचा झटका तरीही कोल्हापूरकर वंचितच

राजाराम लोंढे - कोल्हापूरउंबरठा उत्पन्न जास्त असल्याने पीक विमा योजनेपासून शेतकरी वंचित राहिले आहेत. विशेषत: कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या निकषांमुळे विमा योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात यंदा पाऊस कमी झाल्याने खरिपाचे उत्पन्न ५० टक्क्यांच्या खाली आले, कधी नव्हे त्या दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. तरी सरासरी उंबरठा उत्पन्नात बसत नसल्याने विमा योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागच घेता येत नाही. यासाठी विमा योजनेचे निकष बदलण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. मंडळातील अधिसूचित पिकांचे मागील अकरा वर्षांचे सरासरी उत्पन्न लक्षात घेऊन मंडळातील सरासरी उत्पन्नाचे चढ-उताराचे प्रमाण काढले जाते. या चढ-उताराच्या प्रमाणावरून जोखीम स्तर ठरविला जातो. चढ-उताराचे प्रमाण ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास, उच्च जोखीम स्तर १५ ते २० टक्के व मध्यम जोखीम स्तर १५ टक्क्यांपेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे. एकंदरीत उंबरठा उत्पन्नापेक्षा चालू वर्षाचे सरासरी उत्पन्न कमी आले तरच नुकसानभरपाई मिळते. राष्ट्रीय पीक विमा योजनेचे निकष हा उंबरठा उत्पन्न आहे, हीच शेतकऱ्यांची खरी अडचण आहे. निकषांत बदल करावा, अशी मागणी गेले अनेक वर्षे शेतकऱ्यांमधून होत आहे, पण विमा कंपन्या त्याला तयार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील बहुतांशी शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे कवच देणार असल्याची घोषणा केली पण पीक विम्याच्या निकषांमध्ये काही लवचिकता असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे. पर्जन्यमान दरवर्षी वेगाने बदलत आहे, लहरी हवामानामुळे शेती बेभरवश्याची झाली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात त्याची झळ शेतकऱ्यांना बसली आहे. कोल्हापूरकरांनी आजपर्यंत असा दुष्काळ कधी अनुभवला नव्हता. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे कवच असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विमा कंपन्यांनीही जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढावा, यासाठी निकषांमध्ये लवचिकता आणून पुढे आले पाहिजे, तरच सरकारचा हेतू सफल होऊ शकेल. कोल्हापूर जिल्हा व सांगली-सातारा जिल्ह्यांच्या पश्चिमेकडील तालुक्यात पर्जन्यमान चांगले असल्याने उंबरठा उत्पन्न जास्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा फारसा लाभ होत नाही. यंदा दुष्काळी परिस्थिती आहे, पण मागील वर्षांचे सरासरी उत्पन्न धरले जात असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदाच होत नाही. सरकारला खरोखरंच शेतकऱ्यांना मदत करायची असेल तर निकषांत काही बदल करणे गरजेचे आहे. - प्रताप चिपळूणकर, शेतकरीशेतकऱ्यांची पाठविमा उतरवूनही निकषांमुळे भरपाईची शक्यता नसल्यानेच शेतकरी विमा योजनेत सहभागी होत नाही. यासाठी विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत.