समीर देशपांडे ल्ल कोल्हापूर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयावर सोपवून, या समाजातील युवकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)च्या धर्तीवर संस्था स्थापन करण्याची तयारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने केली असून, लवकरच या संस्थेची घोषणा करण्यात येणार असल्याचे समजते. आज स्पर्धा परीक्षेपासून ते व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपर्यंत अनेक ठिकाणी मराठा समाजातील तरुणांना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागते. अगदी मुलाखत कशी द्यावी, इथंपासून ते संशोधनाच्या विविध विभागांमध्ये मराठी मुले मागे पडतात. इंग्रजीमध्ये बोलणे, लेखन या सर्वच बाबतींत नेहमीपेक्षा वेगळ्या प्रशिक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे. असे व्यावसायिक प्रशिक्षण बाहेर घ्यायचे झाल्यास त्याचा खर्चही मोठा आहे. काय आहे नेमकी ‘बार्टी’ संस्था च्डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सामाजिक समतेचा विचार सर्वदूर पोहोचविण्यासाठी आणि याबाबत अधिक संशोधन व प्रशिक्षण व्हावे, यासाठी १९७८ साली ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’ची मुंबईत स्थापना करण्यात आली. च्नंतर ही संस्था पुण्यात स्थलांतरित करण्यात आली. २००८ साली या संस्थेचे कार्यकारी मंडळ तयार करण्यात आले. याच वर्षी ही संस्था स्वायत्त झाली; तर २०१२ साली येथे २६७ पदांना मान्यता मिळाली. च्कौशल्य विकास, संशोधन, मूल्यमापन, प्रशिक्षण, युवा नेतृत्व, समतादूत अशा विविध योजनांची सुरुवात करण्यात आली. या सर्व योजना अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आहेत. २०१२ च्या निर्णयानुसार या संस्थेच्या महासंचालकांची जात पडताळणी समितीचे मुख्य समन्वयक म्हणून घोषणा करण्यात आली. च्‘बार्टी’ला शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जात असून, त्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, विविध शिष्यवृत्ती देण्यात येतात. राजर्षी शाहू महाराजांचे नाव द्यावे छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावे किमान कौशल्य विकास, उद्योग व नोकरी यासाठी स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात यावी, ही मागणी कोल्हापूर येथील मराठा क्रांती मूक मोर्चाने केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात याचा स्पष्ट उल्लेखही करण्यात आला आहे. याबाबत शासनाने आधीच तयारी केली असून, लवकरच ही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार या संस्थेला शाहू महाराजांचे नाव द्यावे, अशी मागणी होत आहे. कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण च् या सर्व परिस्थितीचा विचार करून राज्य सरकारने अनुसूचित जातिजमातींसाठी असलेल्या ‘बार्टी’च्या धर्तीवर अशा प्रकारची प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. च्या माध्यमातून विविध कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात येणार असून, या युवक-युवतींनी रोजगाराभिमुख शैक्षणिक विविध कौशल्ये आत्मसात करावीत आणि अर्थार्जनासाठी या कौशल्यांचा वापर करावा, अशी त्यामागील भूमिका आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
आरक्षणाच्या मागणीवर प्रशिक्षण संस्थेचा उतारा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 17, 2016 1:15 AM