कोल्हापूर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे संपूर्ण कामकाज हे कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाकडून नियोजन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. त्याबाबतचा निर्णय राज्य शासनाने गुरुवारी काढला आहे.
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांचा सामाजिक विकास करणे, बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. या महामंडळाच्या आर्थिक व प्रशासकीय बाबींवर नियत्रंण ठेवण्याची जबाबदारी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाऐवजी नियोजन विभागाकडे देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ९ जुलै २०२० रोजी सारथी संस्थेच्या आढावा बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने घेण्यात आला.
त्यानुसार महामंडळाचे संपूर्ण कामकाज तेथील सर्व योजनांसह नियोजन विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदी तूर्त नियोजन विभागाने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर कौशल्य विकासकडून वितरित करण्यात येतील. याबाबतचा शासन निर्णय सहसचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी काढला आहे.
या महामंडळाचे संपूर्ण कामकाज आणि सर्व योजना या नियोजन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय चांगला आहे. त्यामुळे या महामंडळाचे कामकाज, मराठा समाजातील युवक-युवतींसाठी विविध योजना राबविण्याची गती वाढण्यास मदत होणार आहे.- संजय पवार, माजी उपाध्यक्ष, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ