उद्धव ठाकरे म्हणजे सत्तेतील विनोदी नट

राधाकृष्ण विखे-पाटील : सत्तेतून बाहेर पडण्याची शिवसेनेची धमकी म्हणजे निव्वळ नौटंकी

सांगली : सत्तेतून वारंवार बाहेर पडण्याची नौटंकी उद्धव ठाकरे यांनी बंद करावी. या कृतीमुळे सत्तेतील विनोदी नट म्हणून त्यांचा परिचय आता महाराष्ट्राला होऊ लागला आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी सांगलीत संघर्ष यात्रेदरम्यान पत्रकार परिषदेत केली. ते म्हणाले की, ‘चला हवा येऊ द्या’ या विनोदी मालिकेतील पात्र म्हणून ठाकरे शोभून दिसत आहेत. राज्यातील सर्वात भ्रष्ट मुंबई महापालिका त्यांच्या ताब्यात आहे. त्याला सुरक्षाकवच मिळावे म्हणून ते सत्ता सोडण्यास तयार नाहीत. केवळ राजीनाम्याचे नाटक शिवसेनेकडून सुरू आहे. एका खासदारासाठी शिवसेना लोकसभेत नागरी उड्डाण मंत्र्यांच्या अंगावर धावून जाते, मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ते असे का धावत नाहीत? त्यामुळे भित्रा ससा कोण आहे, हे आता लोकांनी ओळखले आहे. शेतकऱ्यांच्याविषयीचा कळवळा दिखावूपणाचा आहे. त्यांना शेतकऱ्यांची खरीच पर्वा असती, तर राजीनामे देऊन ते बाहेर पडले असते. ते म्हणाले की, जीएसटीसाठी विशेष अधिवेशन आयोजित करणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विशेष अधिवेशन घ्यायला हवे होते. कर्जमाफी किंवा शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी हे सरकार आणखी अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ‘जय जवान, जय किसान’ या धोरणालाच त्यांनी हरताळ फासला. नीती आयोगाने शेतकऱ्यांना आयकर लागू करण्याचे केलेले वक्तव्यही याचाच एक भाग आहे. अजित पवार म्हणाले की, २५ रुपये मूळ दर असणाऱ्या पेट्रोलवर ५१ रुपयांचा कर सरकारने लावला आहे. महामार्गावरील दारूबंदीच्या माध्यमातून होणारी तूट भरून काढण्यासाठी हा उद्योग करण्यात आला आहे. दारूड्यांचा कर दुष्काळाच्या नावावर दारू न पिणाऱ्या लोकांकडून वसूल करतानाही या सरकारला लाज वाटत नाही. वीज बिलातही अशीच वाढ केल्याने शेतकरी आणखी अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्यांच्याच असलेल्या जिल्हा सहकारी बँका अडचणीत आणल्या जात आहेत. जुन्या नोटांच्या माध्यमातून जिल्हा बँकांकडे जमा झालेल्या हजारो कोटींच्या नोटा पडून आहेत. ज्यांनी हे पैसे जमा केले, त्यांना जिल्हा बँक व्याज देत आहे. सर्व बाजूंनी शेतकऱ्यांना लक्ष्य केल्याचेच चित्र दिसत आहे. नीती आयोगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या विरोधात विचार मांडणाऱ्यांच्यामागचा बोलवता धनी कोण आहे? शिवसेनेचे लोक कर्जमाफीची मागणी करत आहेत. सत्तेत असल्यावर मागणी करायची नसते, निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करायची असते. यावेळी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी, आ. जयंत पाटील, आ. जितेंद्र आव्हाड, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतीक पाटील, आ. सुनील केदार, आ. रामहरी रूपनवर, प्रकाश गजभिये, शेकापचे प्रवीण गायकवाड, माजी आमदार हाफिज धत्तुरे, विलासराव शिंदे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)‘स्वाभिमानी’ शब्द वगळा!स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि खासदार राजू शेट्टी आता शेतकऱ्यांचे नेते राहिलेले नाहीत. शेतकरी अडचणीत असताना दोन्ही नेते तोंडाला पट्ट्या बांधून गप्प आहेत. याशिवाय त्यांच्या संघटनेला आता ‘स्वाभिमानी’ हा शब्दही शोभत नाही. त्यामुळे त्यांनी हा शब्द वगळून टाकावा, असे आवाहन विखे-पाटील यांनी यावेळी केले. वसंतदादांना अभिवादनकर्जमाफीसाठीच्या संघर्ष यात्रेची सुरुवात सांगलीतील कृष्णाकाठच्या वसंतदादा पाटील यांच्या स्मारकास अभिवादन करून झाली. वसंतदादांच्या शेतीविषयक धोरणांचा आढावा नेत्यांनी यावेळी घेतला. आबांच्या आठवणींना उजाळापत्रकार परिषदेवेळी विखे-पाटील, अजित पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री आर. आर. पाटील तथा आबांच्या आठवणींना उजाळा दिला. संघर्ष यात्रेवेळी त्यांची उणीव आम्हाला वारंवार भासत आहे. विरोधात असताना सरकारला सळो की पळो करून सोडणारे आबा आज असते, तर राज्यातील सरकारची त्यांनी कोंडी केली असती, असे ते म्हणाले.आत्महत्येच्या आकडेवारीचे राजकारण नको!कोणाच्याही काळात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या दुर्दैवीच आहेत. त्यामुळे आकडेवारीचे राजकारण आम्ही कदापीही करणार नाही. आज राज्यभरातील शेतकऱ्यांची स्थिती गंभीर आहे. शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त व्हायला नकोत आणि त्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत, असे अजित पवार म्हणाले. कृषी व पणनमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावातूरडाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारी धोरणाने संकटात आणले असताना केवळ २२ एप्रिलपर्यंत टोकन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचीच तूरडाळ खरेदी करण्याचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यांची ही उपकाराचीच भाषा आहे. ज्यांचा पेरा उशिरा आहे, अशा उत्पादकांनी काय करायचे?, असा सवाल माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित केला. सरकार तूर उत्पादकांच्या प्रश्नावर गंभीर दिसत नाही, असा आरोप करीत, तूरडाळीच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्याच्या कृषी व पणनमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी यावेळी पवार व विखे-पाटील यांनी केली.