कोल्हापूर : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती याेजनेंतर्गत दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विनाअट प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, असे एकमुखाने ठराव शुक्रवारी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ८५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात आले.
अध्यक्षस्थानी बँकेचे अध्यक्ष व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ होते. ‘केडीसीसी’ बँकेची गरुडभरारी पाहता आगामी काळात बँक देशातील नंबर वन करु असा विश्वास व्यक्त करत शैक्षणिक कर्जाचा व्याजदर ८ टक्क्यापर्यंत आणण्याची घोषणा अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी केली.‘स्वाभिमानी’चे प्रा. जालंदर पाटील यांनी दोन लाखांवरील कर्जमाफी व प्रोत्साहनचा विषय उपस्थित करत शैक्षणिक कर्जाचा व्याजदर राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा अधिक असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. बँकेला नफ्यावर कोट्यवधीचा आयकर द्यावा लागतो, त्यापेक्षा खावटी कर्जावरील व्याज कमी करण्याची मागणी काही संस्था प्रतिनिधींनी केली. विकास संस्थांमध्ये सचिव नसल्याने ‘पॅक्स टू मॅक्स’ योजना कशी राबवायची? अशी विचारणा कृष्णात चौगले यांनी केली.गटसचिवांच्या वर्गणीसाठी बँकेने पूर्वीप्रमाणे १५ पैसे द्या, अशी मागणी माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी केली. प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरख शिंदे यांनी अहवाल वाचन केले. उपाध्यक्ष, आमदार राजू आवळे यांनी आभार मानले.
तर बँकेला व्याजाची जबाबदारी उचलावी लागेलअपात्र ११२ कोटींचा विषय बँकेने तडीस नेल्याबद्दल अध्यक्ष हसन मुश्रीफ यांचे अभिनंदन करतो, पण नाबार्डकडून व्याजासह वसूल करून घेण्याचा निकाल घ्या. अन्यथा व्याजाची जबाबदारी बँकेला उचलावी लागेल, असे के. पी. पाटील यांनी सांगितले.‘अपात्र’साठी दिल्लीतील ‘भैरवा’ला साकडेअपात्र ११२ कोटींचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे, लवकर निकाल लागायचा असेल तर न्यायालयाच्या शेजारी असणाऱ्या भैरवाला साकडे घाला, असा सल्ला अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी दिला. तर गेली तीन वर्षे बँकेने तरतूद केली असून ती रक्कम विकास संस्थांना दिली तरच संस्था तग धरतील असे रामचंद्र मोहिते यांनी सांगितले.लग्नाच्या अल्बमपेक्षा अहवाल देखणाबँकेच्या अहवालावर बोचरी टीका करताना प्रा. जालंदर पाटील म्हणाले, अहवालातील ५८ पैकी ३४ पाने नुसत्या फोटोंनी छान सजली आहेत. एखाद्याच्या लग्नातील अल्बमपेक्षाही अहवाल देखणा आहे.‘ओटीसी’ मधून १० संस्थांना २७ लाखांचा फायदाबँकेच्या एकरकमी परतफेड योजनेतून (ओटीएस) दहा संस्थांना २७ लाखांची व्याज सवलत मिळाल्याची माहिती प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरख शिंदे यांनी दिली. यावर ‘ओटीएस’ योजनेला अल्पप्रतिसाद असून राशिवडे येथील पाणीपुरवठा योजना थकीत आहे, पण ज्या शेतकऱ्यांनी पैसे भरले त्यांच्या ७/१२ वरून बोजा कमी करा, अशी मागणी करत तीस वर्षे त्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नसल्याचे प्रा. जालंदर पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.