कोल्हापूर : अवैध दारूविक्री रोखण्यासाठी शासनाकडून विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असले तरीही, अवैध दारूची निर्मिती, वाहतूक आणि विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने गेल्या आठ महिन्यांत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी कारवाया करून २ कोटी ७६ लाख ९१ हजार ९४१ रुपयांची अवैध दारू आणि १ कोटी १० लाख ९० हजार ५०० रुपयांची वाहने जप्त केली.
सर्वसामान्य नागरिकही त्यांच्या परिसरातील अवैध दारूविक्री रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या संकेत स्थळावर, जवळच्या पोलिस ठाण्यात किंवा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयात जाऊन तक्रार देऊ शकतात.
किती गुन्ह्यांची नोंदगेल्या आठ महिन्यांत जिल्ह्यात अवैध दारूची वाहतूक, विक्री, हातभट्टी, ताडी निर्मिती, बनावट दारू तयार करण्याचे १३८४ गुन्हे नोंद झाले आहेत. यात १३७० संशयितांना अटक करून ८७ वाहने जप्त केली. १४४ गुन्ह्यांतील संशयित पळून गेले.
पावणेचार कोटींचा मुद्देमाल जप्तराज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे तपासणी नाके आणि भरारी पथकांनी केलेल्या कारवायांमध्ये ३ कोटी ८७ लाख ८२ हजार ४४१ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. यात १ कोटी १० लाख ९० हजार ५०० रुपयांच्या वाहनांचा समावेश आहे.
काय पडकले?
- हातभट्टी दारू : २८ हजार ५१५ लिटर
- रसायन : दोन लाख ६९ हजार ७८६ लिटर
- देशी दारू : एक हजार ९०५ लिटर
- विदेशी दारू : २४० लिटर
- बिअर : १४० लिटर
- ताडी : ७२१ लटर
- मद्यार्क : १४४० लिटर
- स्कॉच : ३०६ लिटर
- परराज्यातील दारू : २५ हजार ५७४ लिटर
सर्वाधिक कारवाया गोवा बनावटीच्या दारूवरगोवा बनावटीच्या दारूची अवैध वाहतूक आणि विक्री मोठ्या प्रमाणावर जिल्ह्यात होते. परजिल्ह्यात आणि राज्याबाहेर जाणारी गोवा बनावटीची दारू कोल्हापुरातून पुढे जाते, त्यामुळे अशी दारू पकडण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.अवैध दारू संदर्भात तक्रार कोठे कराल?अवैध दारूची विक्री होत असल्यास नागरिक घरबसल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवू शकतात. तसेच स्थानिक पोलिस स्टेशन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयात तक्रारी स्वीकारल्या जातात. पोलिसांच्या १०० नंबरवरही तक्रारी देऊ शकता.
आठ ठिकाणी तपासणी नाके३१ डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर अवैध दारूची वाहतूक आणि विक्री रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्ह्यात आठ ठिकाणी तपासणी नाके कार्यान्वित केले आहेत. काही ठिकाणी ऐनवेळी तपासणी केली जाणार आहे. दोन भरारी पथके अवैध वाहतुकीवर नजर ठेवणार आहेत. ३१ डिसेंबरला मद्यप्राशन करण्याचे एक दिवसाचे परवाने देण्याचेही नियोजन पूर्ण झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
अवैध दारूविक्रीतून सरकारचा महसूल बुडण्यासोबतच नागरिकांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे अवैध दारूची निर्मिती, वाहतूक आणि विक्री रोखण्यास प्राधान्य दिले जाते. नागरिकांनी याबाबत सजग राहून तक्रारी द्याव्यात. - रवींद्र आवळे - अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग