कोल्हापूर : मुस्लिमधर्मियांमध्ये जात व्यवस्था नसल्याने सरकारदप्तरी जात अथवा पोटजात लिहिली जात नसल्याने जात पडताळणी समितीने गृहचौकशी काटेकोरपणे करून मुस्लिमधर्मियांची जात पडताळणी करावी, असा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या न्या. आर. डी. धनुका व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी दिला.
इचलकरंजीतील स्वालिहा सनदी या पुणे येथे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकत असलेल्या विद्यार्थिनीने तिचा मुस्लिम कसाई या इतर मागासवर्गीय जातीचा दावा कोल्हापूर जिल्हा जात पडताळणी समितीने फेटाळला होता. त्याविरोधात ॲड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. सनदी हिला प्रांताधिकार्‍यांनी दिलेला मुस्लिम कसाई जातीचा दाखला पडताळणीसाठी गेला असता, तिच्या पूर्वजांच्या जातीचा उल्लेख सरकारी दप्तरी कागदपत्रे नसल्याने, तिचा मुस्लिम कसाई जातीचा दावा पडताळणी समितीने फेटाळला. मुस्लिमधर्मिंयांमध्ये जात व्यवस्था नसल्याने सरकारी दप्तरी जात किंवा पोटजातीचा उल्लेख नसतो. त्यामुळे पडताळणी समितीच्या चौकशी पथकाने सखोल गृहचौकशी करून जातीच्या दाव्याचा निर्णय घ्यावा, असा युक्तिवाद ॲड. सुतार यांनी केला. न्यायालयाने कोल्हापूर जिल्हा जात पडताळणी समितीसमोर झालेल्या कार्यवाहीची फाईल पाहून, गृहचौकशी त्रोटक झाली असून काटेकोर व नियमाला धरून झाली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. सखोल गृहचौकशी करून, उमेदवार राहत असलेल्या गावातील जबाबदार व्यक्ती, वयस्कर व संबंधित जातीच्या परंपरागत व्यवसायाची माहिती असलेल्या व्यक्तींचे जबाब नोंदवून संबंधित जातीचा परंपरागत व्यवसाय यासंबंधी निश्‍चिती केली पाहिजे, असेही निरीक्षण नोंदविले. जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला व कोल्हापूर जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे प्रकरण सुनावणीसाठी परत पाठविले.