कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्णातील ३७ गावांमधील ५२ दलित वस्त्यांमध्ये पाण्याचे एटीएम सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून यासाठी २ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून पावसाळ्यानंतर ही सेंटर्स सुरू करण्यात येणार आहत.
ज्या गावांमध्ये पाण्याची गुणवत्ता चांगली नाही अशा गावांना प्राधान्य देऊन सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या या वस्त्यांमध्ये ही वॉटर एटीएम सेंटर्स उभी केली जाणार आहेत. त्याची निविदा प्रक्रिया आता सुरू होणार आहे. खालील गावांमध्ये ही सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत. नावीन्यपूर्ण योजनेतून ही नवी योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
गडहिंग्लज - बड्याचीवाडी, कडगांव, कौलगे, कवळीकट्टी, दुंडगे, नेसरी, शिरोळ - खिद्रापूर, तेरवाड, हातकणंगले - आळते, नेज, रेंदाळ, नरंदे, घुणकी, कबनूर, कोरोची, चावरे, भुदरगड - खानापूर, कोळवण,भाटिवडे, आजरा - वडकशिवाले, लाटगांव, सोहाळे, मलिग्रे, करवीर - कुरूकली, वळिवडे, वसगडे, निगवे खालसा, कळंबे तर्फ ठाणे, उचगांव, चिंचवाड, चंदगड - सरोळी,गवसे, कागल - साके, सिद्धनेर्ली, राधानगरी - सावर्डे पाटणकर, पन्हाळा - पडळ,मसूदमाले.या १४ ठिकाणीही वॉटर एटीएमअन्य एका योजनेतून कोल्हापूर जिल्ह्यातील १४ ठिकाणी वॉटर एटीएम सेंटर सुरू करण्यात येणार आहेत. भुदरगड - दारवाड ,शिरोळ - घालवाड, हातकणंगले - खोतवाडी, तारदाळ, लक्ष्मीवाडी, करवीर - दिंडनेर्ली, कणेरी, मुडशिंगी, आजरा - चाफवडे, देऊळवाडीपैकी सातेवाडी या जिल्ह्णांतील १४ गावांमध्ये जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून स्वतंत्र ६० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी ७४ लाख रुपये खर्च येणार असून उर्वरित निधीही मंजूर करण्यात येणार आहे.५ रुपयांमध्ये २० लिटर पाणीया एटीएम सेंटरच्या माध्यमातून ५ रुपयांमध्ये २० लिटर पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. यासाठी कूपनलिका किंवा कायमस्वरूपी पाण्याचा स्रोत पाहिला जाणार असून गुणवत्ताबाधित पाणी असणाऱ्या गावांना यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे. खासगी ठेकेदाराकडून ही पाण्याची एटीएम सेंटर्स उभारण्यात येणार असून तीन वर्षांसाठी ती त्यांनी चालवायची आहेत.चार लाख रुपयांचे एक युनिट२५० लिटर ताशी पुरवठा करणारे या एका युनिटसाठी सुमारे चार लाख रुपये खर्च येणार असून यामध्ये तीन वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाचाही अंतर्भाव करण्यात आला आहे.