कोल्हापूर : राज्यातील अधिसंख्य पदांवर वर्ग केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविले जातील, असे आश्वासन पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी दिले.
शासन निर्णयापूर्वी सेवामुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी हे सेवासमाप्तीपूर्वी ज्या पदावर कार्यरत होते, त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करून त्यांना संबंधित प्रशासकीय विभागांनी तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांसाठी अधिसंख्य पदावर आदेश द्यावेत, असे सुचविले होते.मात्र मंत्रालयातील सर्व विभागप्रमुखांनी आपल्या क्षेत्रीय अधिकारी यांना दोन महिने होऊन कार्यवाहीचे आदेश दिले नसल्याने राज्यातील मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी सेवेच्या बाहेर राहत आहेत, असे आॅर्गनायझेशन फॉर राईट आॅफ ह्यूमनचे राज्य कार्याध्यक्ष राजेश सोनपराते व सतीश बरगे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी नरेंद्र पराते, रवींद्र हेडावू, एन. डी. कोळी, गजानन कुंभारे, किशोर हेडावू, शरद गोलाईत, मुरलीधर बारापत्रे, आदी उपस्थित होते.