कोल्हापूर राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने पश्चिम महाराष्ट्रात दूध व्यवसाय फोफावला असल्याचे कारण देत सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांसाठी दुधाळ जनावरांच्या योजनेतून पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांना वगळले आहे. राज्यातील अन्य विभागांना कोणत्या योजना वाढवून द्यायच्या असतील तर देण्यास कोणाचीच हरकत नाही. मात्र या योजनेतून पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना सहकार्याचा हात द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
मराठवाडा पॅकेजमध्ये सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर २ देशी किंवा संकरित गायी किंवा २ दुधाळ म्हशी वितरित केल्या जातात. मात्र या योजनेमध्ये पहिल्या टप्प्यात केवळ उस्मानाबाद, यवतमाळ, गोंदिया, सातारा आणि दुसऱ्या टप्प्यात बीड आणि भंडारा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मात्र कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर जिल्ह्याचा या योजनेत समावेश नाही.
पशुसंवर्धन विभागाकडील राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत २ दुधाळ जनावरांचे गट वाटप या योजनेतून २/४/६ संकरित गायी किंवा म्हशी दिल्या जातात. सर्वसाधारण गटातील शेतकरी, पशुपालक यांच्यासाठी ५० टक्के अनुदानावर ही योजना आहे. या योजनेतही वरील जिल्ह्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील चांगले चाललेले दूध संघ पाहता त्यांना अधिक दुधाची गरज आहे. या योजनांमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचा समावेश केल्यास त्यांचा फायदा साहजिकच दूध उत्पादकांना होणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही योजनांमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचा समावेश करण्याची गरज आहे.
चौकट
अल्पभूधारकांना दिलासा मिळेल
कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता हातकणंगले, शिरोळ अन्य १० तालुके डोंगरी असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची जमीनधारणा फारच कमी आहे. अत्यल्प भूधारकांची संख्याही अधिक असून उपलब्ध असलेी शेतजमीनही उताराची आहे. सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांची कोणतीही योजना नसल्यामुळे या दोन्ही योजनांमध्ये जिल्ह्याचा समावेश होण्याची गरज आहे. शासनाकडून अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी सध्या योजना कार्यरत आहे.
चौकट
मंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज
राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार हे आज गुरुवारी कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. याही आधी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने ठराव करून पशुसंवर्धन आयुक्तांकडे याबाबत मागणी केली आहे. त्याची दखल मंत्री केदार यांनी घेण्याची गरज आहे.