पुणे महानगरपालिकेत शहरालगतच्या २३ गावांचा समावेश करण्याकरिता राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने बुधवारी प्रारुप अधिसूचना जाहीर केली. त्यामुळे नजीकच्या काळात ही गावे पुणे शहरात समाविष्ट होतील. परंतु, या निर्णयामुळे कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला. सन १९७२ साली कोल्हापूर नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाले; परंतु त्याच्या आधीपासून कोल्हापूर शहराची एक इंचानेही हद्दवाढ झाली नाही. १९९० पासून सातत्याने हद्दवाढीची मागणी होत आली. आंदोलने झाली. सरकारशी चर्चा झाली; मात्र कोल्हापूरकरांच्या मागणीला नेहमी वाटण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या.
एकीकडे पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांची फुगी दिवसेंदिवस वाढत असताना आणि या शहरातील नागरी सुविधांवर ताण प्रचंड वाढत असताना हद्दवाढ करणे गरजेचे होते का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या शहराची लोकसंख्या अधिक असेल अशा शहरांत साथीचा आजार पसरला तर मोठ्या प्रमाणात धोका उद्भवू शकतो, हेही गेल्या मार्च महिन्यापासून संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले. सर्वाधिक कोरोना रुग्ण पुण्यात सापडले. नागरी वस्तीचा विस्तार प्रचंड झाल्यामुळे साथ आटोक्यात आणणे महाकठीण झाले. त्यामुळे मोठ्या शहरांपेक्षा अन्य शहराचा विस्तार करणे गरजेचे झाले आहे.
कोल्हापूर शहर प्रगतीच्या रस्त्यावर वेगाने झेप घेऊ इच्छित असताना राज्य सरकारच्या, तसेच स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे कोल्हापूरची हद्दवाढ रखडली. ज्या गोष्टी काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात घडल्या त्याच चुका भाजप-शिवसेनेच्या राज्यातही झाल्या. तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मनात आणले असते तर शहरालगतच्या गावांचा समावेश करून शहराची हद्दवाढ करता आली असती. परंतु, त्यांनी हद्दवाढीचा विषय भलतीकडेच नेऊन पुन्हा या प्रश्नाची गुंतागुंत करून टाकली. त्यांनी कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण नावाची एक बिनकामाची डोकेदुखी निर्माण करून ठेवली.
- ना निधी ... ना क्षेत्र विकास -
भाजप सरकारच्या काळात कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे खूळ चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूरकरांच्या मानगुटीवर बसविले. ज्याची कोणीही मागणी केली नव्हती. हद्दवाढीला बगल देताना, तसेच यासंबंधीचा वाद संपविण्याच्या प्रयत्नात नको असलेले प्राधिकरण निर्माण करण्याचा उद्योग त्यांनी केला. त्यावेळी प्राधिकरणास लागणाऱ्या निधीसाठी ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझ्याकडे कोरा धनादेश दिला आहे. त्यावर फक्त मी आकडा टाकायचा आहे’’ अशी बतावणी केली. परंतु, निधी मिळायचं सोडूनच द्या, तेथे आजही पुरेसे कर्मचारीही नाहीत. त्यामुळे प्राधिकरणातील ४२ गावांतील ग्रामस्थांचाही दोन-तीन वर्षांत मोठा भ्रमनिराश झाला आहे.
-दहा, पंधरा गावांचा समावेश आवश्यकच-
कोल्हापूर शहर नजीकच्या गावांना जाऊन भिडले आहे. घरांची पुढची बाजू महापालिका हद्दीत आणि मागची बाजू ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत अशी शहर आणि ग्रामीण भागाची अवस्था झाली आहे. दहा ते पंधरा गावांची अवस्था तशीच आहे. त्यामुळे नागरी सुविधांचा भार शहरावर पडतो. कोरोना काळात ग्रामीण भागातील रुग्णांची काळजी महापालिकेने घेतली. मृत झालेल्या व्यक्तींचे दहनसुद्धा शहरात झाले. आरोग्य, परिवहन, पिण्याचे पाणी अशा सुविधा दिल्या जात आहेत. म्हणूनच किमान सुरुवात म्हणून तरी लगतच्या १०-१५ गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश होणे आवश्यक आहे.