पोपट पवारकोल्हापूर : ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ म्हणत देशभरात पारदर्शक कारभारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कितीही आग्रह धरत असले तरी काही लुटणारे महाभाग मात्र, त्यांच्याच नावाने असणाऱ्या योजनेतून मलिदा लाटत पंतप्रधानांच्या स्वप्नांचा चुराडा करत असल्याचे चित्र सध्या कोल्हापुरात पाहायला मिळते. तळागाळातील छोट्या-छोट्या कारागिरांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजने’ची नोंदणी मोफत असताना कोल्हापुरात मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) एका महिला पदाधिकाऱ्याने नोंदणीसाठी अनधिकृतपणे ३०० रुपये घेत महिलांची लूट सुरू केली आहे.फुलेवाडी, कसबा बावडा, कळंबा, पाचगाव, उचगाव यासह उपनगरात ही महिला पदाधिकारी व त्यांची टीम शिबिरे घेऊन हजारो महिलांकडून पैसे उकळत आहेत. मुळात या योजनेच्या नोंदणीसाठी एकही रुपया भरावा लागत नाही. मात्र, या योजनेविषयी ज्यांना माहिती नाही, अशा महिला याला बळी पडत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ सप्टेंबर २०२३ला ही योजना जाहीर केली. या योजनेत सुतार, होडी तयार करणारे, शिंपी, गवंडी, सोनार, कुंभार, धोबी, लोहार यांच्यासह १८ प्रकारच्या विविध पारंपरिक कारागीर आणि शिल्पकारांना व्यवसाय उभा करण्यासाठी कर्ज दिले जाते. वार्षिक ५ रुपये टक्के दराने हे कर्ज मिळत असल्याने या वर्गातील अनेक महिला कारागीर पीएम विश्वकर्मा योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत. या योजनेची व्यवस्थित माहिती अनेक महिलांना नाही, याचाच गैरफायदा घेत उपनगरांमध्ये या योजनेच्या नोंदणीसाठी पैसे उकळणाऱ्यांचे ‘रॅकेट’ तयार झाले आहे.
अर्ज भरला की १५ हजार रुपयेविश्वकर्मा योजनेचा अर्ज भरला की १५ हजार रुपये खात्यात जमा होणार, अशी जाहिरात या ‘रॅकेट’ने केली आहे. त्यामुळे अनेक महिला याकडे आकृष्ट होत आहेत. या रॅकेटमधील सदस्य उपनगरांतील सोसायट्यांमध्ये जाऊन महिलांना या योजनेत नोंदणी करण्यासाठी गळ घालत प्रत्येकी ३०० रुपये घेत आहेत.
दिवसाढवळ्या लूट तरी ‘खादी ग्रामोद्योग’ची चुप्पी?ही योजना खादी ग्रामोद्योग विभागाकडून राबविली जाते. मुळात या योजनेविषयी तितकिशी जनजागृती झाली नसल्यानेच महिलांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत नोंदणीसाठी खुलेआम पैसे घेतले जात आहेत. याबाबत विश्वकर्मा योजनेचे सदस्य सचिव श्रीकांत जौंजाळ यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी ‘बोगस लाेकांच्या खोट्या प्रलोभनांना कोणीही बळू पडू नये’ इतकी त्रोटक प्रतिक्रिया दिली. सविस्तर जाणून घेण्यासाठी त्यांना फोन केला असता त्यांनी तो उचलला नाही. आपल्याच विभागाच्या योजनेच्या नावाखाली काही व्यक्ती अनधिकृतपणे अशी लुटालूट करत असतानाही या योजनेची जबाबदारी असणारे याबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून आले. त्यांनी साधलेली ‘चुप्पी’ आश्चर्य व्यक्त करणारी आहे.