वसंत भोसले (लेखक 'लोकमत'च्या कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक आहेत)भारताचे उत्पन्न पाच ट्रिलियन्सवर जात असताना एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा वीस टक्के असावा. याचा अभिमान असायला हवा. राजकारण जरूर करावे, जाेरदार करावे. ते करीत असताना लोकशाही मूल्ये जपली जातील, सार्वजनिक जीवनातील संकेत पाळले जातील, याचा जरूर विचार करावा.
महाराष्ट्राच्या वैधानिक पदावरील दोन प्रमुख व्यक्तींतील अविश्वास - हा दुर्दैवाचा भाग आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त करावे याच्या इतकी वाईट घटना नाही. याचे कारण असे की, महाराष्ट्र एक प्रगत राज्य आहे. लोकशाहीची बूज राखणारे, उत्तम प्रशासन असणारे, काही छोटे अपवाद सोडले तर स्थिर राज्यव्यवस्था देणारे राज्य आहे. महाराष्ट्राची तुलना उत्तरेकडील राज्यांशी होऊच शकत नाही. महाराष्ट्रातील मराठी माणसाला कधी स्थलांतरित होऊन परप्रांतांत रोजी-रोटीसाठी जावे लागले नाही. याउलट सुमारे एक कोटी जनता परप्रांतांतून महाराष्ट्रात रोजी-रोटीसाठी येत असते. पूर्वी दक्षिणेकडील राज्यातून येत असत आता उत्तर भारत आणि ईशान्य प्रांतांतून येतात. एक सुशासन असलेले राज्य, लोकशाही मुल्यांची चाड असलेले राज्य अशी ओळख आहे.महाराष्ट्रात एकदाही राजकीय साठमारीतून अस्थिरता निर्माण झाली नाही आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली नाही. १९७८ मध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाचा अपवाद सोडला तर सर्व सभागृहांनी पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला आहे. १९७८ मध्ये एकाही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. रेड्डी काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस आघाडीचे सरकार वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आले.तत्कालीन उद्योगमंत्री शरद पवार यांनी बंड केल्याने रेड्डी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. जनता पक्ष आणि शेतकरी कामगार पक्षाच्या मदतीने पुरोगामी लोकशाही दलाची स्थापना करून पुन्हा स्थिर सरकार दिले. दरम्यान, केंद्रातील जनता पक्षाचे सरकार कोसळून मध्यावधी निवडणुका झाल्या आणि इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील इंदिरा काँग्रेसचे सरकार केंद्रात आरूढ झाले. श्रीमती गांधी यांनी पुलोद सरकार बरखास्त केल्याने महाराष्ट्रात प्रथमच राष्ट्रपती राजवट लागली आणि विधानसभेच्याही प्रथमच मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या. त्यानंतर दोनवेळा अत्यंत थोड्या दिवसांसाठी तांत्रिक कारणाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.महाराष्ट्राला यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून काही अपवाद वगळता नेहमीच चांगले मुख्यमंत्री मिळाले. त्यांनी लोकशाही मूल्यांची बूज कायम राखली. लोकशाही प्रक्रिया किंवा मूल्यांना धक्का लावू दिला नाही. आयाराम-गयाराम संस्कृतीचा १९७८ चा अपवाद वगळता कधीही राजरोस वापर झाला नाही. हरयाणा, हिमाचल, उत्तर-प्रदेश, बिहार अशी अनेक राज्यांची नावे घेता येतील. जेथे आयाराम-गयाराम संस्कृतीच रुजली होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल जनता पक्षाच्या सरकारचे नेतृत्व करीत होते. त्यांनी संपूर्ण मंत्रिमंडळ, जनता पक्षाचे सर्व आमदार यांना घेऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. सरकार स्थिर होते. फक्त पक्षांतर केले होते. पक्षाची पाटी बदलली होती.मुख्यमंत्री किंवा प्रदेशातील सत्तारूढ राजकीय पक्ष आणि राज्यपाल यांच्या संघर्षाचाही फारसा इतिहास महाराष्ट्राला नाही. मूलत: महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष, नेते आणि वैचारिक बैठक, लोकशाही मूल्यांना मानणारी असल्याने अनेक राज्यांत झाले असे संघर्ष महाराष्ट्राने पाहिलेले नाहीत. आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांची ही देण आहे. त्यांच्यासमोर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा आदर्श होता. संसदेचे अधिवेशन चालू होते.लोकसभेचे पहिले सभापती गणेश वासुदेव माळवणकर अध्यक्षस्थानी होते. पंडित नेहरू यांना एका विषयावर चर्चा करायची होती म्हणून माळवणकर यांना चिठ्ठी लिहिली. मला येऊन भेटावे, असा निरोप होता. सभापतींनी त्याच चिठ्ठीच्या मागे लिहिले की, संसद भवनात सभापती श्रेष्ठ असतात. आपणच येऊन भेटावे. त्यानंतर पंडित नेहरू यांनी सभापतींच्या मताचा आदर करीत पुढील अनेक वर्षे काम असेल तेव्हा भेटायला जात असत. लोकशाहीची मूल्ये म्हणजे आणखी काय असू शकते. एकमेकांचा आदर करणे आणि वैधानिक पदावरील व्यक्तींनी मानसन्मानाचा विचार करून तो पाळणे महत्त्वाचे असते.महाराष्ट्राला आजवर बावीस राज्यपाल लाभले आहेत. विद्यमान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी उत्तरांचलचे ज्येष्ठ नेते आहेत. ते इंग्रजीचे प्राध्यापक आहेत. उत्तरांचलची निर्मिती होण्यापूर्वी इटाया जिल्ह्यात राजा इटर कॉलेजमध्ये अध्यापन केले आहे. त्यांचा जन्म उत्तरांचलमधील बागेश्वर जिल्ह्यातील पलानधुरा येथे १७ जून १९४२ रोजी झाला आहे. अध्यापनाचे काम सोडून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात आणि भाजपमध्ये त्यांनी काम सुरू केले. उत्तर-प्रदेश विधानपरिषदेचे ते सदस्य होते. उत्तराचंल राज्याची निर्मिती २००० मध्ये झाली. पहिले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी यांच्या मंत्रिमंडळात ते ऊर्जामंत्री होते. २००१ मध्ये त्यांनाच मुख्यमंत्रिपद मिळाले. उत्तराचंल विधानसभा सदस्य, मंत्री, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता, राज्यसभा सदस्य आणि लोकसभेवरही उधमपूरसिंग मतदारसंघातून निवडले गेले. इतका दीर्घ आणि विविध सभागृहात काम करण्याचा त्यांना अनुभव आहे. यापूर्वीचे सर्व राज्यपाल राष्ट्रीय- आंतराष्ट्रीय पातळीवर काम केलेेले महाराष्ट्राला लाभले आहेत.स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन मुंबई प्रांताचे पहिले राज्यपाल राजा सरदार राजसिंग उच्चशिक्षित होते. पंजाबमधील कपूरथळा राजघराण्याचे होते. गिरिजा शंकर वाजपेयी हे दुसरे राज्यपाल इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षा पास झालेले होते. तिसरे राज्यपाल स्वातंत्र्यसेनानी आणि ओडिसाचे पहिले मुख्यमंत्री हरेकृष्णा महाताब होते. त्यांना ओडिसामध्ये उत्कल केसरी म्हटले जात असे. श्रीप्रकाश राज्यपाल असताना महाराष्ट्राची स्थापना झाली. स्वातंत्र्यसेनानी आणि वाराणसीचे उच्चशिक्षित राजकारणी होते. भारताचे ते पाकिस्तानातील पहिले उच्चायुक्त होते.शिवाय महाराष्ट्रात येण्यापूर्वी आसाम आणि मद्रास प्रांतांचेही राज्यपाल पद भूषिवले होते. आंध्रचे पी. सुब्रायन, केरळचे डॉ. पी. व्ही. चेरियन हे उच्चशिक्षित राज्यपाल होते. अलियावर जंग, सादिक अली, आय. एच. लतिफ, ओ. पी. मेहरा आदी उच्चपदावर काम केलेले राज्यपाल लाभले. माजी मुख्यमंत्री के. ब्रम्हानंद रेड्डी, एस. एम. कृष्णा, कोना प्रभाकरराव, डॉ. शंकरदयाल शर्मा आदींनी पद सांभाळले. डॉ. शर्मा पुढे उपराष्ट्रपती व राष्ट्रपती झाले. महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदी सलग दहा वर्षे राहण्याचा मान डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर यांना जातो. आयएएस असलेले अलेक्झांडर यांनी कॅबिनेट सचिव ते पंतप्रधानाचे सचिव म्हणून काम केले होते. राज्यपालांपैकी कोणीही वैधानिक किंवा घटनात्मक पेचप्रसंग उपस्थित होतील, असे वर्तन केले नाहीत. तसेच वादग्रस्त निर्णय घेतले नाही. एस. एम. कृष्णा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री होते. त्या प्रांताबरोबर महाराष्ट्राचा सीमावाद आणि कृष्णा पाणीवाटपाचा तंटा आहे. तो कधीही वादाचा विषय त्यांनी केला नाही किंवा महाराष्ट्राने उपस्थित केला नाही.राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचा टकराव सारखा होतो आहे. याला कारण भाजपचे दबावाचे राजकारण आहे. विरोधी पक्षनेतेही देवेंद्र फडणवीस वारंवार राजभवनावर जातात याची चेष्टाही होत असे. विधानपरिषदेवर राज्य सरकारच्या सल्ल्यानुसारच बारा सदस्य सहा वर्षांसाठी नियुक्त करायचे असतात. त्याची यादी गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात दिली आहे. त्यावर लवकर निर्णय घ्यावा, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयानेही व्यक्त केले होते.राज्य सरकार, राजभवन आणि उच्च न्यायालय असा त्रिकोण तयार झाला तरी केवळ राजकीय शिष्टाचारानुसार तसेच लोकशाही संकेतांचा विचार करून या बारा आमदारांची नियुक्ती करावयाची असते. आजवर अशी यादी कधीही अडवून ठेवण्यात आली नाही. या यादीला सहमती का देऊ शकत नाही म्हणून परतही पाठविली जात नाही. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार राज्याचे विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह आहे. त्याच्या काही जागा राज्यपालांनी सरकारच्या सल्ल्यानुसार नियुक्त करण्याचा संकेत आहे. तो मी पाळणारच नाही, अशी भूमिका घेणे कितपत योग्य आहे.आजवरच्या राज्यपालांनी कोणते निकष लावून अशी यादी नाकारली आहे का? कोणते संकेत आहेत? याचा तरी विचार करायला हवा.आणखी एक-दोन वर्षे जरी या जागा भरल्या नाहीत तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर कोणतेही पडसाद उमटणार नाहीत. एकच शंका येते की, महाविकास आघाडीचे सरकार आज ना उद्या पडणार आहे. भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यावर आपली माणसे नेमता यावीत, यासाठी त्या जागा रिक्तच ठेवण्याचा अप्रत्यक्ष सल्ला त्यांना कोणी तरी दिला असावा का? अशी यादी राज्य सरकारकडून आल्यावर काही अवधी घ्यावा, पण निर्णय घ्यावा लागेल.लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका, मतदान, हार-जीत, सरकार स्थापन करणे येवढाच मर्यादित अर्थ नाही. लोकशाही व्यवस्थेचा भाग म्हणून स्थापन केलेल्या संस्था चालविताना लोकशाही संकेतही पाळणे आवश्यक आहे. आपली लोकशाही इतकी ठिसूळ आहे का? असा सवालही मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तो खराच आहे. विधानपरिषदेवरील बारा आमदारांच्या जागा रिक्त राहिल्याने महाराष्ट्राचे काहीच वाटोळे वगैरे होणार नाही, पण लोकशाही शासन व्यवस्था जी निर्माण केली आहे. त्याचे निकष, संकेत आणि मान-सन्मान वैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींनीच पाळले नाही तर जनतेला कोणता संदेश जाईल? तलाठ्याने सातबाराचा उतारा द्यावा, असा नियम असेल असे तो मी देणारच नाही किंवा त्यावर निर्णयच घेणार नाही अशी भूमिका घेतली तर चालेल का? त्याचे कारण तरी द्यावे लागेल, अन्यथा अराजकाची परिस्थिती निर्माण होईल.विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष पद स्वीकारून संघटनेत काम करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून हे पद रिक्त आहे. विधानसभेची दोन अधिवेशने होत आली. उपाध्यक्षांवरच कामकाज रेटून घेऊन जात आहेत. वास्तविक ही चूक आहे. राज्य सरकारने याचा विचार करायला हवा. नियमात बदल करून अध्यक्षपदाची निवडणूक टाळण्याचे कारण काय? जर स्वपक्षाच्या आमदारांवर विश्वास नसेल आणि काही दगाफटका होण्याची भीती असेल तर सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार तरी का असेल? विधानसभा किंवा विधानपरिषद सभागृहांची अध्यक्षपदे कशासाठी निर्माण केली आहेत? विधिमंडळाच्या पटलावर भाष्य करणे याला न्यायालयातही दाद मागता येत नाही. त्या सभागृहाचा दर्जा आणि प्रतिष्ठा खूप उंच आहे. विधानभवनाचे सर्व कामकाज या अध्यक्षांच्या आदेशाने चालते. राज्य सरकारने बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात केले आहे. त्यावरही न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. माजी मंत्री गिरीश महाजन यांना अनामत ठेवावी लागली. ती दहा लाखांची अनामतही न्यायालयाने जप्त केली. लोकशाही मार्गाने घ्यायच्या निर्णयासाठी चर्चा करता येऊ शकते. न्यायालयात जाण्याचे कारण काय आहे?विधानसभेचे अध्यक्ष निवडता येऊ नये, विधानपरिषदेचे बारा सदस्य नेमता येऊ नये, अनेक महामंडळाचे अध्यक्ष न निवडणे, देवस्थान समितीचे पदाधिकारी नियुक्त न करणे म्हणजे ज्या सभागृहाने कायदे करून व्यवस्था करण्यात आली आहे. ती व्यवस्थाच नीट चालणार नाही, याची दक्षता घेणे म्हणजे लोकशाहीलाच नख लावण्यासारखे आहे. महाराष्ट्राचे उत्पन्न एक ट्रिलियनवर पाेहोचणार आहे, अशी प्रगती केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.भारताचे उत्पन्न पाच ट्रिलियन्सवर जात असताना एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा वीस टक्के असावा, याचा अभिमान असायला हवा. राजकारण जरूर करावे, जाेरदार करावे. ते करीत असताना लोकशाही मूल्ये जपली जातील, संकेत पाळले जातील, सार्वजनिक जीवनातील संकेत पाळले जातील, याचा जरूर विचार करावा. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार वैधानिक पदावर बसलेल्या दोन व्यक्तींचा एकमेकांवर विश्वास नसणे, ही आपली महाराष्ट्राची परंपरा नाही. मान सन्मान ठेवणे आणि तो उंचावण्यात प्रतिष्ठा वाढते. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही पदाचा मान-सन्मान लक्षात घेऊन भाजपच्या फुटकळ राजकारणाला प्रतिसाद देऊ नये.