कोल्हापूर : तमिळनाडू राज्यात आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून ६९ टक्के झाली. गेली २६ वर्षे तेथील समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मग महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावर आक्षेप कसा? आरक्षणाबाबत तमिळनाडू व महाराष्ट्राला वेगवेगळा न्याय का? अशी विचारणा खासदार संभाजीराजे यांनी मंगळवारी राज्यसभेत केली.मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्याने त्याचे पडसाद मंगळवारपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनात उमटले. पहिल्याच दिवशी खासदार संभाजीराजे यांनी हा विषय राज्यसभेत अतिशय आक्रमकपणे लावून धरलाच. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील राज्यसभा व लोकसभा खासदारांनी आपआपल्या परीने सभागृहात आवाज उठवण्यासाठी ते सातत्याने खासदारांच्या संपर्कात राहिले.
खासदार संभाजीराजे म्हणाले, मोठ्या कष्टाने आणि त्यागातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत पाचजणांच्या न्यायपीठासमोर हा विषय ठेवला आहे. यामुळे मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झाले असून विविध ठिकाणच्या नियुक्त्या, शैक्षणिक प्रवेश धोक्यात आल्याने विशेषत: तरुण हवालदिल झाला आहे.
राजर्षी शाहू महाराज यांनी मागासलेल्या बहुजन समाजासाठी ५० टक्के आरक्षण दिले होते. त्यामध्ये मराठा समाजाचा समावेशही होता. त्याचबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली होती.
सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणामुळे हा समाज दरारिद्र्यात राहत आहे. आरक्षणाअभावी समाजाची आर्थिक घडी बिघडलेली आहे. राज्य शासनाने आरक्षणाबाबत विविध अभ्यास समित्यांची नेमणूक केली. त्यांनीही आरक्षण गरजेचे असल्याचे म्हटल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगितले. तमिळनाडू राज्यात गेली २६ वर्षे अशाच प्रकारचे आरक्षण सुरू आहे. तिथेही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून ६९ टक्के झाली. मग महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का? अशी विचारणा खासदार संभाजीराजे यांनी राज्यसभेत केली.