शिवाजी सावंत ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगारगोटी : बिद्री साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत एकवीस पैकी एकवीस जागा जिंकून आम्ही सत्ताधारी आघाडीचे पानिपत करणार आहोत. कारखान्याच्या तोडणी कार्यक्रमात प्रचंड गदारोळ आणि भ्रष्टाचार, पै पाहुणे यांना हाताशी धरून बिद्री कारखान्याचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी समविचारी आघाडी केली आहे. विविध ठिकाणांहून आमच्या आघाडीला पाठिंबा वाढत असल्याचे बिद्री साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष, राजर्षी शाहू आघाडीचे प्रमुख व माजी आमदार दिनकरराव जाधव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.जाधव म्हणाले, पाच हजार रुपये प्रति शेअर्सला निश्चित बोनस देणार आहे. मी अध्यक्ष असताना १९९0 मध्ये पाचशे रुपये प्रति शेअर्स बोनस परतावा म्हणून दिला होता. त्यामुळे आमच्या आघाडीने जबाबदारीने हा मुद्दा घेतला आहे. जर हा बोनस सत्तावन्न हजार सभासदांना द्यायचा झाल्यास अठ्ठावीस कोटी पन्नास लाख रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. जरी हा आकडा मोठा असला तरी अशक्य असं काहीच नाही. बिद्री कारखान्याच्या अहवालातील माहितीनुसार प्रशासकांचा एक वर्षाचा काटकसरीचा कारभार व के. पी. पाटील यांच्या उधळपट्टीचा कारभार तपासला तर १९ कोटी २५ लाख ४६ हजार रुपये इतकी बचत एक वर्षात झाली आहे.पाच वर्षांचा हिशेब केला, तर ९६ कोटी २७ लाख ३० हजार रुपये वाचतात, तर के. पी. यांच्या मागील पाच वर्षांच्या साखर विक्रीची तुलना इतर साखर कारखान्यांच्या सरासरी दरापेक्षा ४० कोटींनी कमी आहे. ९७.२७ अधिक ४० कोटी म्हणजेच १३७.२७ कोटी रुपये होतात. यातून २८ कोटींचा बोनस सहज देता येईल.विरोधी आघाडीने आपल्या पै-पाहुण्यांना आणि बगलबच्च्यांना सभासद करून घेण्यासाठी खोटे पुरावे सादर करून सभासद केले. हा कारखाना स्वत:च्या आणि पै पाहुण्यांच्या मालकीचा करण्यासाठी तो एक प्रयत्न होता; पण सर्वसामान्य सभासदांची मालकी असणारा हा कारखाना आम्ही सहकारच ठेवण्यासाठी न्यायालयीन लढा दिला आहे. प्रामाणिक शेतकºयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही लढाई करावी लागली अन्यथा आज निवडणुकीत कोण कोण उमेदवार उभे केले असते, याची कल्पना येते. एकमेकांच्या घरावर मोर्चे काढून बघून घेण्याची भाषा करणारे भाजप आणि राष्ट्रवादी एकत्र आले आहेत. ज्या भाजपच्या सरकारने शेतकºयांना कर्जमाफी, शंभर दिवसांत काळा पैसा आणणार, अच्छे दिनची स्वप्ने दाखविली आहेत, अशा स्वप्नांच्या जादूगारांनी के.पीं.ची साथ दिली. त्यांना आता शेतकरी सभासद त्यांची जागा दाखवतील. या युतीमुळे त्यांच्यातील अनेक कार्यकर्तेही आमच्यात सहभागी झाले आहेत, तर काही आतून सहकार्य करीत आहेत.आमच्या काळात कारखाना तोट्यात होता, पण आमच्याकडून सत्ता गेली त्यावेळी सहा लाख क्विंटल पोती साखर शिल्लक होती. साखरेचा दर नऊशे रुपयांवरून अठराशे रुपयांवर गेला त्याची किंमत १०८ कोटी रुपये होते. म्हणजेच या रकमेतून ३२ कोटी रुपये देणे सहज शक्य होते. कारण उसाला भाव बाराशे रुपये होता. त्यामुळे शेतकºयांच्या उसाचा भरणा करूनसुद्धा कोट्यवधी रुपये शिल्लक राहिले होते. ज्यावेळी साखरेला दर नऊशे रुपये प्रति क्विंटल होता त्यावेळी आम्ही प्रति टन बाराशे रुपये दर देत होतो. म्हणजे आताच्या दराची तुलना केली, तर सर्व कारखान्यांपेक्षा चांगला दर देत होतो. दोन हजार नऊ ते दहा सालात के. पी. पाटील यांनी पहिला हप्ता पंचवीसशे, दुसरा हप्ता पन्नास व तिसरा हप्ता एक रुपया देऊन शेतकºयांची चेष्टाकेली होती, तशी आम्ही कधीही केली नाही.टॉवर लाईनबाबत जाधव म्हणाले, माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी स्वत:चे व्याही आणि बिद्रीचे संचालक गणपतराव फराकटे यांच्या शेतातून जाणाºया टॉवरच्या लाईनला गोरगरीब शेतकºयांच्या शेतातून नेण्यासाठी मार्ग बदलायचा होता म्हणून त्यांनी मार्ग बदलला. स्वत:चे व्याही गणपतराव फराकटे यांची जमीन वाचविण्यासाठी ही खेळी केली आणि आता त्या पापाचे खापर आमच्या डोक्यावर फोडत आहेत. पण, त्या परिसरातील शेतकºयांना याची माहिती आहे. या भूलथाप्पांना आता कोणी थारा देत नसल्याने ते भलतेसलते आरोप करीत आहेत.तोडणी कार्यक्रमामुळे : शेतकºयांचे आर्थिक नुकसानतोडणी कार्यक्रमाबाबत जाधव म्हणाले, त्यांनी दहा वर्षांत केलेल्या चुकीच्या तोडणी कार्यक्रमामुळे शेतकºयांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे. संचालक मंडळ आणि बगलबच्यांनी नको इतका हस्तक्षेप केल्याने सर्वसामान्य सभासदाला न्याय मिळाला नाही. आम्ही तर जाहीर आव्हान केले आहे की, कारखान्याच्या सेंटर आॅफिसला टाळे न ठोकलेले सेंटर कळवा आणि दहा हजार रुपये मिळवा. आमच्या काळात तोडणी कार्यक्रम आम्ही सेंटर आॅफिस म्हणजेच शेतकी कार्यालयात एक प्रत आणि गावातील सेवा संस्थेत एक प्रत नोटीस बोर्डवर लावण्याचा दंडक होता. त्यामुळे तोडणी कार्यक्रमात गोंधळ निर्माण होण्याचा प्रश्न नव्हता. आता तर आम्ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून तोडणी कार्यक्रम करणार असल्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसेल.
आम्ही कारखान्याला भक्कम आधार देण्यासाठी १९९0 साली आम्ही डिस्टलरी प्रकल्प उभारण्यासाठी हाती घेतला होता; पण तयावेळी विरोध झाला. पण सत्ता आल्यानंतर सर्वप्रथम डिस्टलरी, इथेनॉल, जैविक पद्धतीचा वापर करून वेगवेगळ्या प्रकारची खते, आणि ठिबकसिंचनसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. याशिवाय गोरगरीब विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंग, आयटीआय, यासारख्या नवनवीन शाखा सुरू करण्यासाठी आग्रही भूमिका घेणार आहोत.