दराच्या युद्धात जिंकले; पण तहात हरले

ऊस उत्पादकांचा अपेक्षाभंग : एफआरपी एकरकमी; पण वाढीव १७५ जमेल तसेच कारखानदारांकडून मिळणार

 प्रकाश पाटील ल्ल कोपार्डे खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊस परिषदेत ३२00 रुपये पहिल्या उचलीचे रणशिंग पुकारल्याने कारखानदारांच्या छातीत धडकी भरली. मात्र, आपणच दरात तडजोड करतोय, असा इतर संघटना आरोप करीत असल्यामुळे, खा. शेट्टी यांनी चर्चेदरम्यान सावध पवित्रा घेतला आणि येथेच कारखान दारांचा दबाव व सरकारमध्ये असल्याची भावना यामुळे एफआरपी पेक्षा १७५ रुपये जादा पदरात पाडत तेही एफआरपीबरोबर एकरकमी नसल्याने, सर्वच संघटना युद्धात जिंकल्या; पण तहात हरल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. मागील दोन वर्षांत ऊस दरावरून स्वाभिमानी संघटनेने कारखानदारांची आर्थिक अडचण समजून आंदोलनाची भूमिका सोडली होती. मात्र, यावर्षी दुष्काळ, उपसाबंदी, अतिपावसामुळे ऊस उत्पादन घटले आहे. यामुळे ‘कमी उत्पादन जादा भाव’ हा फॉर्म्युला घेऊन, कायद्याने उसाला एफआरपीप्रमाणे दर देणे बंधनकारक आहे, हे माहिती असूनही एफआरपी पेक्षा जादा दर मिळाला पाहिजे, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा. राजू शेट्टी यांनी प्रतिटन ३२00 रुपये उचलीची मागणी केली. यामुळे ऊस उत्पादकांत आपणाला न्याय मिळणार म्हणून उत्साह संचारला होता. साखर कारखानदारांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली होती. यातून वारणा व डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी हंगाम जबरदस्तीने सुरू करताच वारणेकडे ऊस वाहतूक करणारा ट्रक पेटविला तर डी. वाय. पाटील कारखान्याकडे जाणाऱ्या ट्रॅक्टरची मोडतोड करून शेतकरी आक्रमक झाले होते. यामुळे यावर्षी आंदोलन भडकणार, असे चित्र होते. ५ डिसेंबरच्या मुर्हूतावर साखर हंगाम सुरू करण्याबरोबर ऊस टंचाईला तोंड देण्याची वेळ येऊ नये म्हणून, कारखानदारांना घाई झाली होती. यामुळे तीन चर्चेच्या बैठकांमध्येच उसदराचा प्रश्न संपला. मात्र, या हंगामात किमान २८00 ते ३000 रुपये प्रतिटन मिळण्याच्या अपेक्षेवर केवळ १७५ रुपये एफआरपीपेक्षा जादा तेही एफआरपी एकरकमी न होता एफआरपीचा दर एकरकमी व १७५ रुपये उपलब्ध होतील, तसे दुसऱ्या हप्त्यात देण्याच्या आलिखित करारामुळे उत्पादकांच्या आशेवर पाणी पडले आहे. गेल्या दोन वर्षांत उत्पादन खर्चात किमान १५ ते २0 टक्के वाढ झाली असून, एफआरपीत एक पैसाही वाढला नाही. चर्चेला बसताना नेहमी ऊस उत्पादकांच्या हिताचाच विचार डोळ्यासमोर असतो. एफआरपीपेक्षा जादा दर मिळालाच पाहिजे म्हणून, आम्ही धोरण अवलंबिले. यातून तोडगा म्हणून १७५ रुपये एफआरपीपेक्षा जास्त देण्याचा तोडगा काढला असून, ७0:३0 च्या फॉर्म्युल्याने आम्ही आजही ३२00 रुपयांवरच ठाम आहोत. एफआरपी एक रकमी व १७५ राज्य बँकेकडून निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर देण्याचे कारखानदारांनी मान्य केले आहे -खा. राजू शेट्टी, अध्यक्ष स्वाभिमानी संघटना. खताचे प्रतिक्विंटल दर २४00 ते २६00 रुपये झाले आहेत. एक टन ऊस उत्पादनाचा खर्च शेताच्या बांधावर येऊन काढल्यास ३२00 रुपये प्रतिटन हा दर सुद्धा कमी होतो. केवळ शासनामध्ये स्वाभिमानी संघटना सामील झाल्यामुळे खा. शेट्टी बॅकफूटवर आले आहेत. तर ३५00 रुपये दर मागणारे शेतकरी सशंघटनेचे रघुनाथदादा पाटील यांनीही चर्चेत आक्रमक भूमिका न घेता ऊस उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याचे स्पष्ट झाले. -धीरज पाटील, शेतकरी, कुडित्रे, ता. करवीर. संघटनेने दबाव निमार्ण केला होता. संघटनेने दराचा तोडगा निघेपर्यंत उसतोड क रू देऊ नका, असे आवाहन करूनही वारणा, डी. वाय. पाटील यांनी तोड सुरू केल्याने पुन्हा संघर्षच करीत राहायचे काय? ही मानसिकता कदाचित नेत्यांमध्ये निर्माण असणारे कारखानदार १७५ रुपये तरी जादा द्यायला तयार झाले. ही दरवाढ निश्चित कमी आहे. आणखीन धीर धरला असता, तर ३000 रुपयांपर्यंत दरवाढ मिळाली असती. -विठ्ठल पाटील, शेतकरी पाटपन्हाळा संघटना, कारखानदार, शासन हे एकाच माळेचे बनले आहेत. यांनी शेतकऱ्यांचा बळी घेतलाय. १७५ रुपये दरवाढ ही शेतकऱ्यांची बोळवणच आहे. जर ३00 रुपयांच्या आसपास वाढ झाली असती, तर कष्टकरी ऊस उत्पादकांच्या हातात ३00 कोटी गेले असते. यातून जिल्ह्यातील शेतकरी कर्जमुक्त झाला असता; पण ऊस उत्पादकांच्या अन्नात माती कालविली. -कुंडलिक पाटील, दोनवडे, ता. करवीर. घुमजाव करण्याची शक्यता साखरेचे दर ३५00 रुपयांच्यावर गेले, तरच १७५ रुपये देणे शक्य होणार आहे, अशा प्रतिक्रिया कारखानदारांतून व्यक्त होत आहेत. जर शासनाच्या धोरणाने साखरेचे दर खाली आले, तर हे १७५ रुपये देणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून, २00६/0७ प्रमाणे २८0 च्या दुसऱ्या हप्त्याला जसा ठेंगा दिला गेला, तसा १७५ ला ठेंगा दिला, तर काय करायचे? अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.