समीर देशपांडेकोल्हापूर : भूसंपादनाअभावी जिल्ह्यातील सहा पाझर तलावांचे काम रखडले असून, यामध्ये आठ-नऊ वर्षांपूर्वीच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या वतीने यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो आणि जलसंधारण विभागाच्या वतीने हे पाझर तलावांचे काम केले जाते. भूसंपादनाच्या विरोधामुळे चार तलावांचे प्रस्तावही रद्द करण्यात आले आहेत.
चंदगड तालुक्यातील कडलगे (बु.) येथे २0१२/१३ ला ७४ लाख रुपये खर्चाचा पाझर तलाव मंजूर करण्यात आला होता. ३0 हेक्टर क्षेत्रासाठी या पाण्याचा उपयोग होणार असून, यावर मार्च १९ अखेर ३३ लाख रुपये खर्च झाले आहेत; मात्र एका शेतकऱ्याने तीव्र विरोध केल्याने येथील काम बंद ठेवण्यात आले आहे. ही जागा अन्य व्यक्तीला विकली गेल्याने हे काम निम्म्या खर्चानंतर थांबले आहे.याच तालुक्यातील होसुर येथे २0१३/१४ साली १ कोटी ८४ लाख रुपये खर्चून पाझर तलावाचे काम मंजूर करण्यात आले. यातून ३0 हेक्टर क्षेत्राला पाण्याचा लाभ होणार आहे. येथील जलरोधकाचे काम पूर्ण झाले आहे; परंतु येथेही एका शेतकºयाच्या विरोधामुळे न्यायालयात केस सुरू आहे. चंदगड तालुक्यातील हाजगोळी येथे २0१४/१५ साली मंजूर झालेल्या सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या या पाझर तलावासाठी भूसंपादन प्रगतीमध्ये असून, सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
कागल तालुक्यातील अवचितवाडी येथे २0१४/१५ साली पाझर तलाव मंजूर करण्यात आला; त्यासाठी ७९ लाख रुपये मंजूरही करण्यात आले होते; परंतु स्थानिकांचा विरोध असल्याने हे काम रद्द करण्याचा निर्णय जलसंधारण विभागाने घेतला आहे.आजरा तालुक्यातील मोरेवाडी येथील पाझर तलावाचे काम तर सन २0१0/११ मध्ये मंजूर झाले होते. एक कोटी ८२ लाखांचे हे काम असून, याचा फायदा ३१ हेक्टर क्षेत्राला होणार आहे. पावणेचार हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन यासाठी आवश्यक असून, सुधारित अंदाजपत्रकही सादर करण्यात आले आहे.कागल तालुक्यातील तमनाकवाडा येथील पाझर तलाव २00५/0६ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. ५७ हेक्टरला या तलावाच्या माध्यमातून मिळणार असून, तीन कोटी ५३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या पाझर तलावाचे ७0 टक्के काम झाले असून, अजून ते पूर्ण झालेले नाही.रद्द झालेले तलावकागल तालुक्यातील दौलतवाडी येथे २00७/0८ साली ४७ हेक्टरला पाणीपुरवठा होईल, असा ६१ लाख रुपये खर्चाचा पाझर तलाव मंजूर करण्यात आला होता. याच तालुक्यातील बोळावी येथे ४८ हेक्टरसाठीचा ४0 लाखांचा पाझर तलाव २00६/0७ साली मंजूर करण्यात आला होता. पन्हाळा तालुक्यातील आवळी आणि राधानगरी तालुक्यातील ठिकपूर्ली येथेही अनुक्रमे ५२ आणि ७४ लाख रुपये खर्चाचे तलाव मंजूर करण्यात आले होते; मात्र भूसंपादनाला स्थानिकांचा विरोध असल्याने या चारही तलावांचे काम रद्द करण्यात आले आहे.
१८९४ सालच्या मूळ भूसंपादन कायद्यामध्ये १९८४ मध्ये बदल करण्यात आले. त्यानंतर त्यातील त्रुटी दूर करून २0१३ साली केंद्र शासनाचा नवा भूसंपादन कायदा आला. त्याची मार्गदर्शक तत्वे नंतर आल्याने २0१७ पासून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. भूसंपादनाला स्थानिकांचा विरोध यामुळे काही प्रकल्प रद्द करावे लागले असून, उर्वरित प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.यशवंत थोरातजिल्हा जलसंधारण अधिकारी, कोल्हापूर