राज्यातील शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी उद्योग, कंपन्यातील कामगारांना कोविड लस घेण्याची जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार सक्ती केली जात आहे. लस न घेतल्यास वेतन कपातीची व दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. परंतु, कामगारांना लस घेण्याची सक्ती करू नका, अशी मागणी राष्ट्रीय मूलनिवासी कर्मचारी संघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनातून केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, लसीकरण मोहिमेदरम्यान काही कर्मचारी व नागरिकांना त्रास झाला आहे. तसेच काहीचा मृत्यू झाला आहे. दीर्घ आजाराने त्रस्त असलेल्यांना विपरीत परिणाम दिसून आले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य कामगारांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत शासनाच्या आदेशानुसार लसीकरणासाठी सक्ती केली जात आहे.
लसीकरणानंतर कामगारांच्या आरोग्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, तसेच त्यांना लस घेतल्यामुळे कोरोनाची लागण होणार नाही. लसीकरणामुळे मृत्यू झालेल्या कामगाराच्या पदावर त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीला नोकरी द्यावी, त्यांच्या कुटुंबाला किमान १ ते ५ कोटीची मदत देण्याचे शासनाने लेखी हमीपत्र द्यावे, अन्यथा लसीकरणाची सक्ती थांबवावी.
निवेदनावर, संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र इंगोले, राज्य कार्याध्यक्ष किशोर शिंदे, महासचिव राजेंद्र राजदीप, किरण कांबळे, एस.जी. उंडगे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.