आपल्याला निर्णय प्रक्रियेत डावलले जात असल्याचा आरोप करत शिंपी यांनी अध्यक्षांसह सभापतींनाही पत्र लिहिले होते. पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे की, १५ व्या वित्त आयोगाच्या बाबतीत सर्वच आजी माजी पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन निर्णय घेत आहोत. या प्रक्रियेमध्ये आपण सहभागी होता. पुणे येथील महाआवास पुरस्कार वितरणासाठी विभागीय आयुक्तांनी अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रकल्प संचालक, ग्रामीण विकास यंत्रणा यांना उपस्थित राहण्याबाबत कळवले होते.
दलित वस्ती निधीबाबत आपणही अनभिज्ञ असून, आदर्श शिक्षक पुरस्काराबाबत शासन नियुक्त समिती असून, त्यामध्ये जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष यांचा समावेश नाही. तरीही शिक्षण सभापती आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आणि मी स्वत निरोप दिला होता. आपल्याला जाणीवपूर्वक विश्वासात न घेण्याचा किंवा डावलण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. यापुढे जिल्हा परिषदेच्या सर्व बाबींमध्ये आपल्यासारख्या ज्येष्ठ व अनुभवींना सोबत घेऊनच पुढे जाण्याबाबत मी स्वत, सर्व पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना सुचित करत असून, गैरसमज दूर करावा, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.