कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या टंचाई आराखड्यातून केवळ १७ विंधन विहिरींना मंजुरी मिळाली आहे. एप्रिलनंतरच्या तिसर्या टप्प्यातील सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले असून त्यातून ९६ विंधन विहिरींचा प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेकडून जिल्ह्याचा पाणीटंचाई आराखडा तयार करून सादर केला जातो. साधारणत: जानेवारी महिन्यातच संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन गावे आपला आराखडा सादर करतात. त्याचबरोबर खासगी विहिरींचे अधिग्रहण (ताब्यात घेणे) करणे, ट्रॅक्टर/बैलगाडीने पाणीपुरवठा करणे, ‘नपापु’ची विशेष दुरुस्ती करणे, तात्पुरती पूरक योजना करणे आदी मागण्याही जिल्ह्यातून येतात. त्यानंतर भूवैज्ञानिक अधिकारी आलेल्या प्रस्तावांच्या ठिकाणी जाऊन सर्व्हेक्षण करतात. जिथे पाणीटंचाई जाणवते, तिथेच विंधन विहिरीसह विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक योजनेला मंजुरी देतात. यंदा जिल्ह्यातून २९३ नवीन विंधन विहिरींसह २ कोटी ९४ लाखांचा पाणीटंचाई आराखडा सादर करण्यात आला होता. त्याचे सर्व्हेक्षण होऊन ८९ विंधन विहिरींचे प्रस्ताव योग्य ठरविण्यात आले तर उर्वरित ११३ प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले. तेथील पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात ८९ विंधन विहिरींच्या प्रस्तावांपैकी ३८ प्रस्तावांना प्राधान्यक्रमाने मंजुरीसाठी जिल्हाधिकार्यांकडे पाठविण्यात आले होते. त्यातील १७ विंधन विहिरींना मंजुरी मिळाली आहे. त्यासाठी साडेआठ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. एप्रिल ते जूनअखेर टंचाईचे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यामध्ये ९६ विंधन विहिरींचा प्रस्ताव तयार केला असून मंजुरीसाठी जिल्हाधिकार्यांकडे पाठविला जाणार आहे. त्यामध्ये १७ गावे व ७९ वाड्यांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यात १७ विंधन विहिरींना मंजुरी जिल्हा परिषद वृत्त : आणखी ९६ विंधन विहिरींचा प्रस्ताव पाठवणार
By admin | Published: May 10, 2014 12:16 AM