समीर देशपांडे---कोल्हापूर--जिल्हा परिषदेकडून मोठा निधी आणून मतदारसंघात भरपूर कामे करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नूतन जिल्हा परिषद सदस्यांचा यंदा स्वप्नभंग होणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये ६०-६५ कोटींचा असणारा अर्थसंकल्प यंदा २५ कोटींपर्यंत खाली येण्याची शक्यता असल्याने सदस्यांना प्रसादासारखाच निधी मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मतदारसंघात किमान अडतीस हजार ते बेचाळीस हजार लोकसंख्या असते. छोटी गावे असतील तर गावांची संख्या वाढते आणि मोठी गावे असतील तर त्यांच्या गरजाही तितक्याच मोठ्या असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य हे आपल्या मतदारसंघामध्ये मिळेल तेथून निधी कसा आणता येईल, यासाठी धडपडत असतात. त्यासाठी स्वनिधी हा त्यांच्या हक्काचा असतो. जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न व खर्च यांतून उर्वरित रक्कम स्वनिधी म्हणून वापरण्यात येते व शक्यतो सर्व सदस्यांना हा निधी समप्रमाणात दिला जातो. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी अधिकचा निधी आपल्यासाठी वापरतात. सन २०१२-१३ साली जिल्हा परिषदेचे वार्षिक अंदाजपत्रक २७ कोटी ३३ लाख रुपयांचे होते; तर नंतर ते वाढत ६५ कोटींपर्यंत गेले. दोन वर्षे असा मोठा निधी मिळाला. त्यामुळे प्रत्येक सदस्याला किमान तीन वर्षे प्रत्येकी आठ ते दहा लाख रुपयांचा निधी मतदारसंघामध्ये कामे करण्यासाठी मिळाला. महाराष्ट्र शासनाकडून जिल्हा परिषदेचे सुमारे ८० कोटी रुपये येणे होते. ते सलग दोन वर्षे आल्यामुळे अर्थसंकल्प ६५ कोटींपर्यंत गेला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतील योजनांची संख्याही वाढली. सदस्यांना चांगला निधीही मिळाला. मात्र, आता शासनाकडून जिल्हा परिषदेचे फारसे येणे नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील रक्कम झपाट्याने खाली येण्याची शक्यता आहे. त्याचा थेट परिणाम सदस्यांच्या निधी वाटपावर होणार आहे. त्यामुळे आठ ते दहा-बारा लाखांपर्यंत प्रत्येक सदस्याला मिळणारा निधी आता प्रतिवर्षी तीन-चार लाखांपर्यंत खाली येऊ शकतो. सीईओ सादर करणार अर्थसंकल्पनुकतीच जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली आहे. अजून नवे सभागृह रीतसरपणे अस्तित्वात आलेले नाही. अशा परिस्थितीत सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार हे यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यानंतर पदाधिकारी निवडी झाल्यानंतर सभागृह अस्तित्वात येईल व नवे सभागृह या अर्थसंकल्पाला मान्यता देईल. जिल्हा परिषद अर्थसंकल्प आढावासनरक्कम२०१२/१३२७ कोटी ३३ लाख २०१३/१४६४ कोटी ९२ लाख२०१४/१५६५ कोटी ५७ लाख२०१५/१६४७ कोटी ०३ लाख२०१६/१७४१ कोटी ७३ लाख२०१७/१८ (संभाव्य)३० कोटी रुपयेगेली अनेक वर्षे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे महाराष्ट्र शासनाकडून जे येणे होते, ते दोन वर्षांपूर्वी मिळाले. त्या-त्या वेळी अंदाजपत्रकातील रक्कम वाढली. त्यानुसार जिल्हा परिषद सदस्यांनाही स्वनिधी चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध करून देता आला. मात्र, आता शासकीय येणे फार नाही.- बाळासाहेब पाटील, प्रभारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
जिल्हा परिषदेच्या बजेटला कात्री
By admin | Published: March 02, 2017 12:51 AM