कोल्हापूर : इचलकरंजी शहराच्या मध्यवर्ती परिसरातील कोट्यवधींच्या ‘हवामहल’ बंगल्याची मालकी मिळविताना जिल्हा परिषदेला नाकेनऊ आले आहेत. या ठिकाणी सध्या प्रांत कार्यालय असल्याने ही जागाच ताब्यात घेण्यासाठी महसूल विभाग प्रयत्नशील असताना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये केवळ चर्चा आणि ठराव करण्यापलीकडे पदाधिकाऱ्यांच्या हातात काहीच उरले नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे यातून व्यवहार्य मार्ग काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.इचलकरंजीचे संस्थानिक गोविंदराव नारायण घोरपडे अल्पवयीन असताना अनेक मालमत्ता या जिल्हाधिकाºयांच्या ताब्यात होत्या. जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेनंतर १९६३ साली इचलकरंजी-हातकणंगले-बोरपाडळे रस्ता सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करताना हवामहल बंगला व सभोवतालची जागा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आली. दरम्यान, घोरपडे यांनी याबाबत नुकसानभरपाईची मागणी केली व २५ जुलै १९८६ च्या दूरमुद्रित संदेशानुसार जिल्हा परिषदेने सहा लाख ७१ हजार ५८८ रुपये कोर्टात भरलेही. त्यानंतर बंगला व रिकाम्या जागेला जिल्हा परिषदेचे नाव लागले.१९९२ साली इचलकरंजी येथे नवीन उपविभागीय कार्यालय मंजूर झाल्यानंतर जागा नसल्याने यातील दोन खोल्या या कार्यालयासाठी देण्यात आल्या. यानंतर पुन्हा चार कक्ष मागण्यात आले. त्यानुसार ते प्रांत कार्यालयासाठी भाड्याने देण्यात आले. २00७ नंतर ‘हवामहल’ची जागा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात देण्याबाबत पत्रव्यवहार सुरू झाला. २00७ साली सुमारे १८ लाख रुपये भाडे महसूल खात्याने थकविले होते. दरम्यान, विभागीय आयुक्तांच्या चिटणीसांनी १७ एप्रिल २00८ च्या पत्रानुसार या इमारतीमध्ये प्रांत कार्यालय आणि वरती जिल्हा परिषदेचे विश्रामगृह असणे योग्य असल्याचा अभिप्राय दिला होता.बंगल्यासह जागेसाठी ‘महसूल’चे प्रयत्नएकीकडे जिल्हा परिषद ही जागा आणि बंगला ताब्यात मिळावा म्हणून प्रयत्नशील असतानाच ही जागा आणि बंगला महसूल खात्याकडेच वर्ग व्हावा, यासाठीचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला. एवढेच नव्हे, तर तेथील देखभाल आणि दुरुस्तीही महसूल विभागाने करावी, असेही आदेश देण्यात आले. त्यामुळे एकीकडे गरज असताना जागा दिली तर महसूल विभागाने ही सर्वच मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत.५२ हजार चौरस फू ट रिकामी जागाया ठिकाणी ९१६७ चौरस फूट संस्थानकालीन बंगला असून, तो सुमारे १५0 वर्र्षांपूर्वीचा आहे. इचलकरंजीतील उंच जागा असल्याने आणि तेथे पूर्वी जंगल असल्याने उन्हाळ्यामध्ये हवापालटासाठी घोरपडे सरकार या बंगल्यात राहत असत. म्हणूनच याला ‘हवामहल’ असे नाव देण्यात आले. या बंगल्यातील खालच्या सहा प्रशस्त खोल्यांमध्ये प्रांत कार्यालय असून, वरच्या मजल्यावर जिल्हा परिषदेचे विश्रामगृह असून, याचा फारसा वापर होत नाही.हेरिटेज असल्याने मर्यादाही इमारत हेरिटेज प्रकारामध्ये मोडत असल्याने या ठिकाणी पुरातत्त्वच्या नियमानुसार या इमारतीला साजेसे असेच बांधकाम करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे तिथे व्यावसायिक कारणासाठीही वापर करायचा म्हटले तरी गाळे काढणेही अवघड बनणार आहे. दुसरीकडे याच परिसरात येत्या काही वर्षांत व्यापारी संकुल उभारण्याचे इचलकरंजी नगरपरिषदेचे नियोजन आहे. तसे झाल्यास या जागेतील गाळ्यांचा कितपत प्रतिसाद मिळणार असाही प्रश्न आहे.
‘हवामहल’मुळे जिल्हा परिषदेला घाम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 19, 2018 12:08 AM