शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्र, झारखंडमध्ये फलोदी सट्टाबाजाराचा मूड काय? मविआ की महायुती...
2
'त्या' शोरूममध्ये काहीच आढळलं नाही; श्रीनिवास पवारांचा अजित पवारांवर निशाणा
3
"कुठे आहेत निष्पक्ष निवडणुका?"; अंबादास दानवेंनी समोर आणला पैसे वाटपाचा VIDEO
4
Vidhan Sabha election: महाराष्ट्रात प्रत्येक विधानसभेला किती पक्ष रिंगणात?
5
३८ टक्क्यांनी घसरला शेअर, आता रेटिंग वाढलं; गुंतवणूकदारांच्या उड्या, लागलं अपर सर्किट
6
गृहपाठ न केल्याने शिक्षक झाला हैवान; मुलाला काठीने केली मारहाण, डोळ्याला गंभीर दुखापत
7
अक्षय शिंदे चकमक: दंडाधिकाऱ्यांपुढे पुरावे ठेवण्यास उशीर का?; हायकोर्टाचे सीआयडीवर ताशेरे
8
२०३५ चा महाराष्ट्र कसा असेल?; फडणवीसांनी मांडले ६ मुद्दे, सांगितलं पुढचं व्हिजन
9
४ सरकारी बँकांतील हिस्सा विकण्याचा मोदी सरकारचा विचार, शेअरमध्ये मोठी वाढ
10
नवीन घर घेण्यासाठी तुम्ही पीएफमधून पैसे काढू शकता का? जाणून घ्या सविस्तर...
11
बारामतीत नाट्यमय घडामोडी, युगेंद्र पवारांच्या वडिलांच्या शोरुममध्ये पोलिसांची शोध मोहीम!
12
शेअर बाजाराचे काही खरे नाही; गड्या, आपली बँकच बरी!
13
तडीपार झालेलेही मतदान करणार; पोलिसांकडून चार तासांची परवानगी
14
'सत्ते'पुढे शहाणपण नाही! सरकार वाचवण्यासाठी PM नेतन्याहू मान्य करणार हमासच्या अटी?
15
भाजपची मोठी कारवाई; माजी नगरसेवकांसह १६ जणांची भाजपकडून हकालपट्टी
16
मतदान केंद्रावरील मोबाइलबंदी योग्यच; उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
17
मुंबईत ७६ मतदान केंद्रे ‘क्रिटिकल’; १३ केंद्र शहरातील, तर ६३ उपनगरातील!
18
लेकीला डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं पण स्वामींनी तारलं! सविता मालपेकर यांनी सांगितला अंगावर शहारा आणणारा प्रसंग
19
बापरे! PICU वॉर्डमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा केला जात असलेला पाईप चोरट्यांनी कापला अन्...
20
ज्या नगरसेवकाच्या वॉर्डात कमी मते, त्याचे तिकीट कापू; एकनाथ शिंदे यांचा इशारा

कर्णबधिरांची होतेय फरफट; शासकीय दर घटविल्याने श्रवणयंत्र पुरवठ्यास कंपन्या धजावेनात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2022 3:28 PM

गेल्या वर्षी शासनाने दरात फेरबदल करून २ हजार ५०० रुपये असा दर ठरविला. त्यामुळे पुरवठाधारक हा दर परवडत नसल्याचे सांगून श्रवणयंत्र देण्यास धजावत नाहीत.

- हरी मोकाशेलातूर : गाेरगरीब कुटुंबातील रुग्णांना वेळेवर आणि मोफत आरोग्य सुविधा मिळावी म्हणून राज्य शासनाच्या वतीने महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना राबविली जात आहे. मात्र, या योजनेतील श्रवणयंत्राचे शासकीय दर घटविण्यात आले आहेत. परिणामी, खाजगी कंपन्या नवीन दरानुसार यंत्र पुरवठा करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे कर्णबधिर झालेल्या रुग्णांना ऐकण्यासाठी पदरमोड करावी लागत आहे.

महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत दरवर्षी प्रत्येक कुटुंबास दीड लाखापर्यंत मोफत आरोग्य सुविधा पुरविली जाते. योजनेंतर्गत ९९६ आजार व शस्त्रक्रिया करण्यात येतात. श्रवणक्षमता कमी होणे अथवा कानासंदर्भातील आजारावर या योजनेंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार करून आवश्यकतेनुसार गरजूंना श्रवणयंत्र दिले जातात. त्यामुळे दररोज तिथे कानाच्या आजारासंदर्भातील ६ ते ७ रुग्ण येतात, तसेच महिन्याकाठी १८ ते २० रुग्णांना श्रवणयंत्राची आवश्यकता भासते. योजनेंतर्गत यापूर्वी रुग्णांना मोफत श्रवणयंत्र दिले जात होते; परंतु राज्य शासनाने श्रवणयंत्राचे शासकीय दर कमी केल्यामुळे खाजगी कंपन्यांना श्रवणयंत्र पुरवठा करणे परवडेनासे झाले आहे. परिणामी, वर्षभरापासून श्रवणयंत्रांचा पुरवठाच झाला नाही. त्यामुळे गरीब गरजू रुग्णांना पदरमोड करून हे यंत्र खरेदी करावे लागत आहे.

शासकीय दर आणला निम्म्यावरच...जनआरोग्य योजनेंतर्गत पूर्वी एका श्रवणयंत्रासाठी खाजगी कंपनीस ४ हजार ५०० रुपये असा शासकीय दर ठरविण्यात आला होता. त्यामुळे खाजगी कंपन्या यंत्राचा पुरवठा करीत होत्या; परंतु गेल्या वर्षी शासनाने दरात फेरबदल करून २ हजार ५०० रुपये असा दर ठरविला. त्यामुळे पुरवठाधारक हा दर परवडत नसल्याचे सांगून श्रवणयंत्र देण्यास धजावत नाहीत.

पुरवठाधारकांचा प्रतिसाद मिळेना...वैद्यकीय महाविद्यालयात येणाऱ्या रुग्णांपैकी महिनाकाठी १८ ते २० रुग्णांना श्रवणयंत्राची गरज भासते. गेल्या वर्षीपर्यंत खाजगी कंपन्यांकडून श्रवणयंत्रांचा सुरळीत पुरवठा होत होता; परंतु गेल्या वर्षी शासकीय दर कमी केल्यामुळे आता कंपन्या प्रतिसाद देत नाहीत. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. या अडचणींमुळे रुग्णांचीही गैरसोय होत आहे.- डॉ. विनोद कंदाकुरे, कान-नाक- घसा विभागप्रमुख, वैद्यकीय महाविद्यालय

एक लाख रुपये उपलब्ध...श्रवणयंत्र खरेदीसाठी जनआरोग्य योजनेतून एक लाख रुपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. मात्र, नवीन शासकीय दराने खाजगी कंपन्या श्रवणयंत्र देत नाहीत. दरवाढीसाठी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे, असे जनआरोग्य योजनेचे वैद्यकीय समन्वयक डॉ. आनंद बरगाले यांनी सांगितले.

टॅग्स :laturलातूरMedicalवैद्यकीयState Governmentराज्य सरकार