लातूर : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत जिल्ह्यातील एकमेव रेणापूर तालुक्याचा समावेश आहे. त्यामुळे तालुक्यातील पाचही मंडळातील सोयाबीन उत्पादकांना पीकविमा कंपनीकडून आग्रीम मिळण्याची आशा होती. परंतु, प्रत्यक्षात केवळ एकाच मंडळातील शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात असल्याने शासनापेक्षा पीकविमा कंपनी मोठी आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
खरीपात पावसाने महिनाभरापेक्षा अधिक दिवसांचा ताण दिल्याने सोयाबीन उत्पादनात ६० टक्क्यांपेक्षा अधिकची घट झाल्याचे हंगाम मध्य परिस्थितीच्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व म्हणजे साठही महसूल मंडळातील सोयाबीन पीकविमाधारकांना २५ टक्के आग्रीम देण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा पीकविमा कंपनीने आक्षेप घेतल्याने छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली. त्यात पीकविमा कंपनीच्या प्रतिनिधीने ६० पैकी ४३ महसूल मंडळांना आग्रीम देण्यास तयार असल्याचे सांगितले. उर्वरित १७ मंडळासाठी पुनर्मुल्यांकन करुन सुधारित निर्णय घेण्यासाठी मुदत मागितली. तद्नंतर मात्र ४३ ऐवजी ३२ मंडळातील शेतकऱ्यांना अग्रीम देण्यास सुरुवात केली.
शेतकऱ्यांबरोबर अधिकारीही गाेंधळात...दीपावलीपूर्वी शासनाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुके जाहीर केले. त्यात जिल्ह्यातील केवळ रेणापूर तालुक्याचा समावेश आहे. या तालुक्यात रेणापूर, पोहरेगाव, पानगाव, कारेपूर आणि पळशी अशी पाच मंडळे आहेत. त्यामुळे या पाच मंडळातील शेतकऱ्यांना २५ टक्के आग्रीम मिळण्याची उत्सुकता लागली. परंतु, पीकविमा कंपनीने केवळ कारेपूर मंडळातील शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबर अधिकारीही गोंधळात पडले आहेत.
३२ मंडळातील काही शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा...पीकविमा कंपनीने ३२ मंडळातील २ लाख १९ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २१५ कोटी जमा करण्यात येत असल्याचे सांगितले. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आग्रीम जमाही झाला. मात्र, आठवडा उलटला तरी अजूनही बहुतांश शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आगाऊ रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे चौकशी करण्यात येत आहे.
पीकविमा, बँक कर्मचाऱ्यांची बैठक...३२ मंडळातील काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आग्रीम जमा झाली नसल्याने पीकविमा कंपनी व बँक कर्मचाऱ्यांची आजच बैठक घेऊन सूचना केल्या. सोमवारपासून खात्यावर आग्रीम जमा होण्यास वेग येईल.- शिवसांब लाडके, प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.
कृषीपेक्षा पीकविमा कंपनी दोन पावले पुढे...जिल्ह्यातील ६० पैकी ३२ मंडळातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आग्रीम जमा करण्यात येत आहे. उर्वरित २८ मंडळातील अग्रीमसंदर्भातचा निर्णय राज्य शासनस्तरावर होणार असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात येत होते. परंतु, प्रत्यक्षात बुधवारपर्यंत पीकविमा कंपनीने शासनाकडे आक्षेप सादर केला नव्हता. केवळ कांगावा केला जात होता. गुरुवारी आक्षेप सादर केल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे कृषीपेक्षा पीकविमा कंपनी दोन पावले पुढे असल्याचे दिसून येत आहे.