शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतदान-मतमोजणीच्या आकड्यात तफावतीचा आरोप; निवडणूक आयोगानं बाजू मांडली, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
मध्यमवर्गीयांमध्ये कोण येतात, किती होते कमाई; सर्वेक्षणातून झाला खुलासा, जाणून घ्या
5
अर्जुन कपूरसोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा एकदा प्रेमात पडली मलायका?, मिस्ट्री मॅनसोबतचा व्हिडीओ व्हायरल
6
'बंडखोरी' रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी आपली पकड घट्ट केली; प्रत्येक नेत्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या
7
Stock Market Highlights: सेन्सेक्स-निफ्टीची फ्लॅट सुरुवात, मिडकॅप इंडेक्समध्ये खरेदी; Adani Ports टॉप लूझर
8
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या भट्टाचार्य यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी
9
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
10
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
11
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
12
तरुणाचा खून, ॲसिड टाकून मृतदेह फेकला; अखेर 'असा' झाला हत्या प्रकरणाचा उलगडा 
13
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
14
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
15
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
16
व्यवसाय, बंगला अन् २० एकर फार्महाऊस; मुलीनं दिली जाहिरात 'अस्सा नवरा हवा'
17
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
18
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
19
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
20
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज

शासकीय कार्यालयांनाही २ टक्के टीडीएस वजावट बंधनकारक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 29, 2018 12:25 PM

सेवा किंवा वस्तू पुरवठा करणाऱ्यास पाच दिवसांच्या आत आॅनलाईन टीडीएस प्रमाणपत्र देणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

ठळक मुद्देअंमलबजावणी १ आॅक्टोबरपासून निवृत्त राज्य वस्तू व सेवाकर उपायुक्त गवंडी यांची माहिती

लातूर : केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यालये, स्थानिक प्राधिकरण, शासकीय अभिकरण (एजन्सी) शासनाच्या सहभागातून चालणारी मंडळे व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम या सर्वांनाच १ आॅक्टोबर २०१८ पासून २ टक्के टीडीएस वजावट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित यंत्रणेला सेवा किंवा वस्तू पुरवठा करणाऱ्यास पाच दिवसांच्या आत आॅनलाईन टीडीएस प्रमाणपत्र देणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

वस्तू व सेवाकर कायदा २०१७ चे कलम ५१ व त्यासंदर्भाने १३ सप्टेंबर २०१८ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार झालेल्या बदलांबाबतची माहिती राज्य वस्तू व सेवाकर विभागाचे सेवानिवृत्त उपायुक्त गंगाधर गवंडी यांनी दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे, शासकीय कार्यालये, आस्थापना मंडळे, शासकीय संस्था व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेल्या संस्थांनी कोणत्याही पुरवठादाराकडून वस्तू अथवा सेवा खरेदी केली तर कराची वजावट (टीडीएस) करण्याची तरतूद आहे. केंद्राच्या वित्त विभागाने १३ सप्टेंबर रोजी नव्याने अधिसूचना जारी केली. त्याची अंमलबजावणी १ आॅक्टोबरपासून करावी लागणार आहे.

उपरोक्त संस्थांना कोणत्याही पुरवठादाराने अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची सेवा अथवा वस्तू पुरविली, तर त्यांना रक्कम देताना टीडीएस वजावट करावी लागेल. उदा. महापालिकेने ३ लाखांची खरेदी केली, तर पुरवठादार ३ लाख तसेच त्यावर सीजीएसटी व एसजीएसटी मिळून १५ हजार असे एकूण ३ लाख १५ हजार रुपयांचे बिल देईल. परंतु, संबंधित पुरवठादाराला बिल अदा करताना मूळ ३ लाख रुपये रकमेवर एकूण २ टक्के टीडीएस म्हणजेच ६ हजार रुपये वजा करावे लागतील. ज्यामुळे प्रत्यक्ष पुरवठादाराला ३ लाख ९ हजार रुपये मिळतील. हा नियम सर्व शासकीय संस्थांना लागू आहे. त्याची संबंधित लेखा विभागाला काळजी घ्यावी लागणार आहे, अशी माहिती गवंडी यांनी दिली. 

टीडीएस १० तारखेच्या आत भरा...टीडीएस वजावट केलेली रक्कम १० तारखेच्या आत शासनाच्या तिजोरीत आॅनलाईन चलनाद्वारे जमा नाही केली, तर उशिरा जमा केलेल्या रकमेवर कलम ५० (१) अन्वये १८ टक्के प्रमाणे व्याज आकारण्याची तरतूद आहे. तसेच आॅनलाईन टीडीएस प्रमाणपत्र पाच दिवसांच्या आत देणेही अनिवार्य केले असून, उशीर झाल्यास प्रत्येक दिवसासाठी १०० रुपये, जास्तीत जास्त ५ हजार रुपये एवढे विलंब शुल्क शासकीय तिजोरीत भरावे लागणार आहेत, हा बदलही गवंडी यांनी लक्षात आणून दिला.

टॅग्स :TaxकरlaturलातूरIncome Taxइन्कम टॅक्स