- धर्मराज हल्लाळे
लातूर : इयत्ता पाचवीत शिष्यवृत्ती परीक्षेद्वारे राज्यभरातील हजारो विद्यार्थ्यांमधून दरवर्षी सुपर ४० विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना दहावीपर्यंतचे शिक्षण सर्व सुविधांसह ५ शासकीय विद्यानिकेतनमधून मोफत दिले जाते़ मात्र गेल्या काही वर्षात प्रतिविद्यार्थ्यामागे केवळ ५०० रुपये तुटपुंजे अनुदान आणि विद्यानिकेतनच्या ५० टक्के रिक्त असलेल्या जागांमुळे शासनाची उदासीनता समोर आली असून मोफत शिक्षणाला हरताळ फासला जात आहे.
ग्रामीण भागातील गुणवान विद्यार्थ्यांना सर्वसुविधांसह मोफत शिक्षण मिळावे या हेतूने तत्कालीन शिक्षणमंत्री डॉ़ मधुकरराव चौधरी यांनी १९६६ मध्ये अमरावती, औरंगाबाद, धुळे, पुसेगाव (सातारा), केळापूर (यवतमाळ) येथे शासकीय विद्यानिकेतने सुरू केली़. येथे इयत्ता ६ वी ते १० वीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळते. याच विद्यानिकेतनमध्ये ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वि़वि़ चिपळूणकर यांनी प्राचार्यपद सांभाळले होते. येथून अनेक प्राचार्य राज्याचे शिक्षण संचालकही झाले़ आहेत. या विद्यानिकेतमध्ये प्रत्येक वर्गात ४० याप्रमाणे २०० विद्यार्थी क्षमता आहे़ मात्र, सद्यस्थितीत अमरावतीच्या विद्यानिकेतनमध्ये १५० विद्यार्थी आहेत़ तर धुळ्यात ७३, औरंगाबाद १०८, पुसेगाव ६७, केळापूरला ११४ विद्यार्थीच प्रवेशित आहेत़
सुपर ४० चे गणित बिघडलेशासनाच्या उदासिनतेने विद्यानिकेतनांच्या अनुदानात काही केल्या बदल झाला नाही. आज प्रतिविद्यार्थ्यांमागे मिळणाऱ्या ५०० रुपयांच्या अनुदानात निवास, भोजन खर्च भागविणे अत्यंत कठिण असल्याने सर्वच गणित बिघडले आहे. शासनाने आश्रमशाळा अनुदानात जशी वाढ केली, तशीच तरतुद विद्यानिकेतनसाठी करणे गरजेचे आहे.
ना शिक्षक, ना सुविधाधुळ्यात १२ शिक्षक मंजूर असताना, केवळ चारच शिक्षक आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या १६ शौचालयांपैकी एकच सुरू़ आहे. विद्यार्थ्यांना गरम पाणीही मिळत नाही. औरंगाबादमध्ये आठच शिक्षक आहेत. पुसेगाव (सातारा) येथे माजी विद्यार्थ्यांनीच शाळेला रंगरंगोटी केली़ शासन मात्र,उदासिन आहे.
नवोदयची प्रेरणा घेतली विद्यानिकेतनमधून१९६६ ला सुरू झालेल्या औरंगाबादच्या विद्यानिकेतनला दिवंगत पंतप्रधान पी़व्ही़ नरसिंहराव यांनी ते केंद्रात मंत्री असताना भेट दिली होती़ राज्य शासनाची सुपर ४० ची संकल्पना त्यांना आवडली़ त्यानंतर देशभर जवाहर नवोदय विद्यालये स्थापन झाली़ जेथून प्रेरणा मिळाली ती विद्यानिकेतने मात्र आज मोडकळीला आली आहेत़ विशेष म्हणजे विद्यानिकेतन मुलींसाठी शासन सुरू करू शकले नाही.