हणमंत गायकवाड लातूरलातूर मनपाच्या हद्दीत ७० हजारांहून अधिक मालमत्ताधारक आणि दीड हजारांहून अधिक भाडेकरू आहेत. मात्र त्यांच्याकडे वर्षानुवर्षांची थकबाकी असून, वसुलीबाबत मनपाचे तीळमात्र नियोजन नाही. नोव्हेंबरअखेर शासनाकडून मिळणारे सहाय्य अनुदान बंद होणार असतानाही स्वउत्पन्न उभे करण्यास मनपा बेफिकीर आहे. मालमत्ता कराचे दीडशे कोटी आणि गाळेधारकांकडे दीडशे कोटी रुपयांचे भाडे थकित आहे. त्याची वसुलीही ४ ते ५ टक्क्यांच्या पुढे नाही.लातूरबरोबर परभणी आणि चंद्रपूर येथे नगरपालिकेचे रुपांतर महानगरपालिकेत करण्यात आले. परभणी महानगरपालिकेने सानुग्रह अनुदान बंद होणार असल्याने गाळेधारकांसाठी ३५ टक्के भाडेवाढ केली आहे. तर त्याच्या वसुलीसाठी नोटिसा पाठवून जप्तीच्या कारवाईचे नियोजन केले आहे. लातूर मनपा मात्र सानुग्रह अनुदान बंद होत असताना स्वउत्पन्नासाठी काहीच नियोजन केलेले नाही. प्राधिकृत अधिकारी असताना विपीन शर्मा यांनी गाळेधारक व मालमत्ता करात १०० टक्के वाढ केली होती. प्रशासकीय ठराव घेऊन त्यांनी वसुलीला प्रारंभ केला होता. मात्र सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मनपात लोकनियुक्त प्रशासन सुरू झाल्यानंतर विपीन शर्मा यांचा ठराव रद्द करून भाडेवाढ रद्द करण्यात आली. पण त्यावेळी सानुग्रह अनुदान होते, आता अनुदान बंद होत आहे. त्यामुळे आकृती बंधानुसार असलेल्या साडेबाराशे कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे करावे, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. महानगरपालिका प्रशासनाकडून वसुली ठप्प आहे. मनपाच्या मालकीच्या गाळ्यांची भाडेवसुलीही ठप्प आहे. दोन्ही मिळून साडेतीनशे कोटींच्या आसपास वसुली थकित आहे. या थकबाकीदारांना कधी नोटीस पाठविली गेली नाही की, वसुलीबाबत प्रशासनाचा व्यक्ती तिथे गेला नाही. सरकारी अनुदानावरच सध्या तरी मनपाचा कारभार सुरू आहे. नोव्हेंबर अखेर अनुदान बंद झाल्यानंतर कारभार कसा चालणार, असा प्रश्न काही नगरसेवकांना पडला आहे.
मालमत्ता कर धारकांकडे दीडशे कोटींची थकबाकी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 07, 2016 12:34 AM