लातूर : काेयता बाळगणाऱ्या सराईत गुंडाला ‘एमपीडीए’खाली स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात आली आहे. लातूर जिल्ह्यात आतापर्यंत करण्यात आलेली ही पाचवी कारवाई आहे. या सराईत गुन्हेगाराकडून सार्वजनिक शांततेला धाेका असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानबद्धतेचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
लातूर जिल्ह्यातील गुन्हेगारीला राेखण्यासाठी पोलिस अधीक्षक सोमय मुंडे यांच्या आदेशानुसार विवेकानंद चौक पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा (एमपीडीए) कायद्यानुसार पवन सहदेव जाधव (वय २१, रा. संजयनगर, औसा ह. मु. म्हाडा कॉलनी, लातूर) याच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. पवन जाधव याच्याविरुद्ध जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांत गंभीर स्वरूपाच्या पाच गुन्ह्यांची नोंद असून, त्यात जिवे मारण्याचा प्रयत्न, कट रचून भीती दाखवणे, मालमत्तेचे नुकसान, जबरी चोरी, गंभीर दुखापत करणे, दहशत निर्माण करून मालमत्तेचे नुकसान करणे, शिवीगाळ करणे, बेकायदेशीर जमाव जमा करून दहशत निर्माण करणे, बेकायदेशीर घातक शस्त्र वापरणे, चोरी करणे, आदी प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत.
पोलिस अधीक्षक सोमय मुंडे यांच्या आदेशानुसार अप्पर पोलिस अधीक्षक डॉ. अजय देवरे, डीवायएसपी भागवत फुंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विवेकानंद चौक ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सुधाकर बावकर, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक संजीवन मिरकले, सहायक पोलिस निरीक्षक अशोक घारगे, विश्वंभर पल्लेवाड, पोलिस उपनिरीक्षक अमर केंद्रे, संतोष खांडेकर, सुधीर साळुंखे, बहादूर सय्यद, रमेश नामदास, पांडुरंग सागरे यांनी ‘एमपीडीए’नुसार प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मंजुरीला पाठविला होता. जिल्हा दंडाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी तो मंजूर केला असून, त्याची लातूर जिल्हा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.
काय आहे एमपीडीए कायदा?महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती, दृक्श्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडीओ, पायरसी) वाळूतस्कर व अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणारे गुन्हेगार यांच्या विघातक कृतींना प्रतिबंध करण्याबाबतचा कायदा सन १९८१ (सुधारणा १९९६, २००९ व २०१५) अंतर्गत स्थानबद्धतेचा आदेश म्हणजेच एमपीडीए (महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ डेंजरस ॲक्टिव्हिटीज) होय. सराईत गुन्हेगार, सातत्याने सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्था भंग करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध एमपीडीएची कारवाई करता येते. या कायद्यानुसार सराईत गुन्हेगाराला एक वर्षासाठी कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात येते.