लातूर : सन २०२१- २२ मध्ये अखर्चित राहिलेला निधी वापरण्यास शासनाने चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे विकास कामे, योजनांसाठी २३ कोटी १९ लाख ९६ हजार १७५ रुपये वापरता आले नाही. परिणामी, फेब्रुवारी अखेरनंतर ही निधी शासनास परत करावा लागला आहे.
जिल्हा परिषदेस मिनी मंत्रालय म्हणून संबोधले जाते. विविध विकास कामांसाठी वेगवेगळ्या विभागांना शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. हा निधी वेळेत वापरणे आवश्यक असते. सदरील आर्थिक वर्षात निधी न वापरल्यास तो शासनाकडे परत करावा लागतो.
सन २०२१- २२ मध्ये जिल्हा परिषदेस उपलब्ध निधीपैकी ४३ कोटी ५२ लाख ९९ हजार ७१६ रुपये मार्चअखेरीस शिल्लक राहिले होते. त्यामुळे हा निधी शासनाकडे परत पाठविण्याच्या हलचाली सुरु झाल्या होत्या. दरम्यान, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये शासनाने फेब्रुवारीअखेरपर्यंत शिल्लक निधी वापरण्यास मुदत दिली होती.
चार महिन्यांत २० कोटींचा खर्च...सन २०२१-२२ च्या मार्चअखेरीस जिल्हा परिषदेच्या दहा विभागांकडे ४३ कोटी ५२ लाख ९९ हजार ७१६ रुपये शिल्लक राहिले होते. नोव्हेंबरमध्ये निधी वापरास मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे हा संपूर्ण निधी विविध योजना, विकास कामांवर वापरला जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, चार महिन्यांत केवळ २० कोटी ३३ लाख ३ हजार ५४१ रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
सर्वाधिक अखर्चित रक्कम बांधकामची...विभाग - अखर्चित रक्कमशिक्षण - ७ कोटी ४० लाख ७२ हजारपशुसंवर्धन - ६२ लाख ३९ हजारसमाजकल्याण - १ कोटी ३ लाख ९६ हजारमहिला व बालकल्याण - ४२ लाख १२ हजारआरोग्य - १ कोटी ९८ लाख ५२ हजारलघु पाटबंधारे - ८९ लाख ३४ हजारबांधकाम - १० कोटी ८२ लाख ८८ हजारएकूण - २३ कोटी १९ लाख ९६ हजार
निधी खर्चासाठी सातत्याने आढावा...शासनाकडून विकास कामे, योजनांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. त्याचा वेळेत वापर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेअंतर्गतच्या कुठल्याही विभागाचा निधी अखर्चित राहू नये म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सातत्याने आढावा बैठका घेऊन सूचना केल्या. तसेच मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडून सातत्याने पत्र देऊन पाठपुरावा करण्यात येत होता, असे जिल्हा परिषदेतून सांगण्यात आले.