हणमंत गायकवाड
लातूर : भूकंपग्रस्त भागातील तरुणांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये २ टक्के समांतर आरक्षण लागू केले असले तरी प्रत्यक्षात २५ वर्षांत केवळ २ हजार ७७५ तरुणांनाच नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. आजही तब्बल २० ते २२ हजार उच्चशिक्षित तरुण नोकरीच्या शोधात आहेत. ३० सप्टेंबर १९९३च्या पहाटे झालेल्या भूकंपात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील २७ आणि लातूर जिल्ह्यातील २५ गावे उद्ध्वस्त झाली. भूकंपग्रस्त म्हणून २६ हजार नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळाले. कोल्हापूर, नगर, पुणे जिल्हा परिषदांमध्ये अनेकांना भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्रावर शिक्षक म्हणून नोकरी मिळाली. पाचशे ते सहाशे तरुण पोलीस झाले आहेत. शंभरावर तलाठी आहेत.
समांतर आरक्षणासाठी स्थापित झालेल्या कृती समितीने २००५ पासून २००९ पर्यंत याप्रश्नी चिकाटीने लढा दिला. तरीही समांतर आरक्षणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली नाही. १७ नोव्हेंबर १९९४ चा अनुशेष भूकंपग्रस्तांमधून भरावा, अशी मागणी आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सध्या मदत व पुनर्वसन खाते लातूरच्या पालकमंत्र्यांकडे आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाचा विचार होईल, अशी आशा भूकंपग्रस्तांमधून व्यक्त केली जात आहे.घर खरेदी हस्तांतरणाबाबत पुनवर्सन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी डॉ. प्रदीप मरवाळे म्हणाले, काही घरांचा अंतर्गत वाद सुरू आहे. यासंदर्भात पालकमंत्र्यांसोबत बैठक झाली असून हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल. भूकंप झाला त्यादिवशी सकाळी ६ वाजताच शरद पवार किल्लारीत आले. विलासराव देशमुख यांनीही भूकंपग्रस्तांच्या हिताचे निर्णय घेतले. समांतर आरक्षण हा त्यांचाच निर्णय होता.