लातूर : उदरनिर्वाहासाठी कुष्ठरुग्णांना दुसऱ्यापुढे हात पसरण्याशिवाय अन्य पर्याय नसतो. त्यामुळे लातूर महापालिकेने सामाजिक बांधिलकीतून मदतीचा हात पुढे केला आहे. दिव्यांगांना दर महिन्याला प्रत्येकी तीन हजार रुपये अनुदान दिले जात असून, ४४ कुष्ठरुग्ण मनपाच्या या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
दरम्यान, एकूण महसुली उत्पन्नाचा बांधील खर्च वजा जाता शिल्लक रकमेतील ५ टक्के निधी दिव्यांग व्यक्तींवर खर्च करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या धोरणानुसार लातूर मनपाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ७६ लाख रुपयांची तरतूद दिव्यांगांसाठी केली. या योजनेतूनच कुष्ठरुग्णांना अनुदान देऊन त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी हातभार लावला आहे. मनपा हद्दीतील ४४ कुष्ठरोग्यांना दरमहा तीन हजार रुपये दिले जात आहेत. औषधोपचाराचेही विशेष धोरण लातूर मनपाने हाती घेतले आहे. या योजनेमुळे कुष्ठरुग्णांच्या जीवनात नवी पहाट उजाडली आहे. कुष्ठरुणांना अनुदान देण्यासाठी लातूर मनपा दर महिन्याला एक लाख बत्तीस हजार रुपये खर्च करत आहे.
चलनवलन साहित्यासाठी पंधरा हजार रुपये अनुदान...दिव्यांगांच्या विकासासाठी लातूर महानगरपालिका चलनवलन साहित्य देण्याचाही उपक्रम राबवित आहे. या साहित्यासाठी प्रत्येकी १५ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. या आर्थिक वर्षामध्ये ४१४ दिव्यांग व्यक्तींना हे अनुदान देण्यात आले आहे. व्हीलचेअर, स्कुटी, तीनचाकी सायकल, काठी आदी चलनवलन साहित्य देण्यासाठी कोटेशन दिल्यानंतर दिव्यांग व्यक्तींना पंधरा हजार रुपये अनुदान दिले जात आहे. ४१४ जणांना गतवर्षी प्रत्येकी १५ हजार रुपयांप्रमाणे ६२ लाख १० हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
दिव्यांगाच्या विवाहासाठीही १५ हजार रुपये अनुदान...कुष्ठरोगी, दिव्यांग व्यक्तींच्या उदरनिर्वाह अन् विकासासाठी लातूर मनपाने विशेष धोरण आखलेले आहे. दिव्यांगाच्या विवाहासाठी पंधरा हजार रुपये अनुदान दिले जाते. २०२२ या आर्थिक वर्षामध्ये दिव्यांगांच्या तीन विवाह सोहळ्यांसाठी प्रत्येकी १५ हजार रुपये असे एकूण ४५ हजार रुपये अनुदान दिल्याचे लातूर मनपातील रुकमाजी वडगावे यांनी सांगितले.
शिष्यवृत्ती योजनेला मात्र प्रतिसाद नाही...लातूर महानगरपालिकेकडून दिव्यांगांच्या शालेय शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनाही राबविली जाते. मात्र, अत्यल्प शिष्यवृत्ती असल्यामुळे अर्ज आले नाहीत. त्यामुळे या योजनेत गेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये एकाही दिव्यांग विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्तीचे वाटप झालेले नाही. या योजनेत वर्षाला केवळ एक हजार रुपये शिष्यवृत्ती आहे. त्यामुळेच प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणूनच या योजनेतील रक्कम वाढविण्याचा विचार असल्याचे सांगण्यात आले.