शहरं
Join us  
Trending Stories
1
टेक ऑफला वैमानिकाचा नकार; उद्योगमंत्री सामंत गेले मोटारीने, मालकाला फोन लावला तरी...
2
अमेरिकेनं दिलेल्या 5000 पाउंड वजनाच्या 'स्पेशल गिफ्ट'नं मरला गेला नसरल्लाह! इराणचा मोठा दावा
3
मित्राकडून हातपाय बांधले, व्हिडिओ बनवला अन् कुटुंबाकडे मागितले २५ लाख, त्यानंतर...
4
IPL 2025 Player Retention Rules : MI सह CSK च्या मनासारखं; इथं पाहा नवी नियमावली
5
ही तुमच्या कर्माची फळे, जगाला दोष देऊ नका; भारतानं पाकिस्तानला सुनावले खडे बोल
6
२६ नोव्हेंबरपर्यंत नवे सरकार स्थापन होईल; विधानसभा निवडणूक वेळेत घेण्याचे आयोगाचे संकेत
7
फिनालेला आठवडा असताना बिग बॉस मराठीमध्ये मोठा बदल! ३ ऑक्टोबरपासून या नवीन वेळेत दिसणार
8
अक्षय शिंदे मेला की मारला..? न्याय मिळाला की नाही..?
9
आजचे राशीभविष्य : उत्पन्न वाढेल; मित्रांसाठी खर्च करावा लागेल, त्यांच्याकडून लाभही होईल
10
क्रीडा संकुल हलविण्यामागे शिंदे सरकारचा अप्रामाणिकपणा; सर्वोच्च न्यायालयाचा ठपका
11
फेका’फेक’ थांबवण्याचा ‘लोकशाही’ मार्ग
12
मोठ्या मुलाला १९९७ मध्येच संपविलेले, आता नसरल्ला मारला गेला; मध्य-पूर्वेत संघर्ष वाढणार
13
हायकोर्टाच्या केवळ ९८ न्यायाधीशांनी जाहीर केली संपत्ती; ६५१ न्यायाधीशांकडून मात्र मौनच
14
भारत हे वरदान अन् इराण हा शाप !; संयुक्त राष्ट्रांत इस्रायली पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी दाखवले नकाशे
15
मानवी मूत्राचे शुद्ध पाणी बनविणारी ‘ब्रिफकेस’; ‘इस्राे’च्या मानवी ‘गगनयान’मध्ये उपयाेगी हाेईल तंत्रज्ञान
16
‘ते’ अधिकारी दोन दिवसांत बदला! निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला ठणकावले
17
भीतीदायक ‘फ्युचर’ अन् तोट्यातले ‘ऑप्शन्स’, तोट्याची गुंतवणूक तरी तिकडेच का वळतात पावले?
18
सॉफ्टवेअरद्वारे आगीची दुर्घटना तत्काळ कळणार; ११ शासकीय रुग्णालयांत लवकरच अद्ययावत यंत्रणा
19
अक्षयच्या एन्काउंटरबाबत सत्य लवकरच उघड होईल; ॲड. अमित कटारनवरे यांचा दावा
20
अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करा; मुंबईतील वकिलाची सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका 

पाच वर्षांपासून अल्पसंख्याक कल्याण समितीची ना पुनर्रचना ना बैठक; प्रशासनाची उदासीनता

By आशपाक पठाण | Published: December 17, 2023 10:14 PM

१५ कलमी कार्यक्रमावर प्रभावी अंमलबजावणी हवी

आशपाक पठाण, लातूर : अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्याक कल्याण समिती २०१७ पासून रखडली आहे. समितीच गठित नसल्याने योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठकही होत नाही. प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे राज्यात शासन आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याची ओरड वाढली आहे.

शासन निर्णय १५ एप्रिल २०१७ नुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण समितीची पुनर्रचना करून समितीत खासदार, आमदार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीची दर तीन महिन्याला बैठक घेऊन अल्पसंख्याक योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याचे आदेश आहेत; मात्र राज्यभरात शासन आदेशावर अंमलबजावणीच झाली नाही. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून योजनांचा आढावा घेण्यात आला नाही, असा आरोप मुव्हमेंट फॉर पीस ॲन्ड जस्टीसचे सचिव रजा खान यांनी केला आहे. दरवर्षी १८ डिसेंबर हा दिवस अल्पसंख्याक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो; मात्र हा दिवस हक्काचा नसून थट्टा करण्यासाठी साजरा केला जात असल्याचे मुस्लीम आरक्षण चळवळीचे नेते मोहसीन खान यांनी सांगितले.

शासन आदेशाचे तरी पालन करा...

राज्यात अल्पसंख्याक योजनांवर व १५ कलमी कार्यक्रमावर परिणामकारक अंमलबजावणी करावी. जिल्हास्तरावर कल्याण समितीचे गठण करून अशासकीय सदस्य नियुक्त करावेत. नियमित बैठका घ्यायला हव्यात. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह उभारण्यात यावे, राज्यात अल्पसंख्याक आयुक्तालयाची स्थापना करावी, शासन धोरणाच्या विरुद्ध अल्पसंख्याक योजनांवर अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई कायदा व लोकसेवा अधिनियम अन्वये कार्यवाही करावी, अशी मागणी सामाजिक संस्था, संघटनांनी केली आहे.

मौलाना आझाद महामंडळाला हवा निधी...

अल्पसंख्याक समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाची अवस्था दयनीय झाली आहे. अनेक ठिकाणी कार्यालयांना जागाही नाही. शिवाय, उद्योग, व्यवसायासाठी देण्यात येणारे कर्ज प्रस्ताव ठराविक वेळेतच घेतले जातात. त्यातही अनेकांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. महामंडळाला निधी वाढवून देण्याची गरज आहे.

स्वायत्त संस्था स्थापन करावी...

समाजाच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी बार्टी, सारथी, महाज्योती सारख्या स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याच धरतीवर मुस्लीम समाजाची शैक्षणिक प्रगती व त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था अशी स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्याची मागणी आहे.

लातुरात मुलांचे वसतिगृह प्रलंबित...

लातूर शहरात अल्पसंख्याक मुलांचे वसतिगृह उभारणीसाठी चार वर्षांपूर्वी मनपाने खोरी गल्लीतील मनपाची शाळा क्र. ६ ची जागा उपलब्ध करून दिली. प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंत्रालयात प्रलंबित आहे. शासनाने निधी दिला, त्यावेळी जागा मिळाली नाही. आता ४ वर्षांपूर्वी मनपाने जागा दिली आता शासन प्रशासकीय मान्यता कधी देणार याकडे लक्ष लागले आहे.

टॅग्स :laturलातूर