उदगीर : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मतदारयादीत, सोसायटी अथवा ग्रामपंचायत मतदारसंघात नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना बाजार समिती निवडणुकीसाठी उभे राहण्याचा अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याची राज्य सरकारने अधिसूचना काढली असून १३ मार्चपर्यंत दावे, हरकतीसाठी मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील १० गुंठे शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना आता बाजार समितीसाठी उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरता येणार आहे.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूका ३० एप्रिलपूर्वी घेण्याबाबत नागपूर खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर निवडणूक प्राधिकरणाने बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी सुधारित प्रारूप मतदारयादी अंतिम करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. डिसेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजयी झालेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांचा याद्यांमध्ये समावेश करण्यात आला.
विशेष म्हणजे, बाजार समिती निवडणुकीसाठी सोसायटी अथवा ग्रामपंचायत मतदारसंघातील यादीत नाव असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूर्वी निवडणूक लढविता येत होती. दरम्यान, राज्य सरकारने बाजार समिती निवडणुकीसाठी या यादीत नाव नसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही उमेदवारी दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात २७ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून दावे, हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
निवडणूक खर्चही सादर करावा लागणार...बाजार समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पूर्वी उमेदवारांना निवडणूक खर्च मर्यादा नव्हती. तसेच निवडणूक खर्चही सादर करावा लागत नव्हता. आता राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत उमेदवारांना निवडणूक खर्च सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. निवडणूक झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत खर्च सादर न केल्यास सदरील उमेदवार अपात्र ठरविण्याची तरतूद नवीन कायद्यानुसार करण्यात आली आहे.