उदगीर : मराठवाड्यातील महत्त्वाची बाजारपेठ असलेल्या उदगीरच्या विकासात येथील डाळमिल उद्योगाचे महत्त्वाचे योगदान आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या कडक नियमांमुळे कारखानदार अडचणीत सापडले आहेत. परिणामी, मजुरांवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली आहे.
उदगीर शहराला ऐतिहासिक वारसा आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक या चार राज्यांच्या सीमेवरील येथील बाजारपेठ नावारूपाला आली आहे. या भागात उपलब्ध होणाऱ्या उच्चप्रतीच्या तुरीमुळे उदगीरची डाळ देशात प्रसिध्द असून चांगली मागणी आहे. त्यामुळे येथील बाजारात शेतकऱ्यांच्या तुरीला चांगला दर मिळतो. शहराच्या जवळपास ४० डाळ कारखाने आहेत. एका कारखान्यात जवळपास ५० कामगार काम करतात. त्यामुळे दोन हजार कुटुंबांना रोजगार मिळतो.
एमआयडीसीबाबत शासकीय पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. २१ फेबुवारी २०२० रोजी राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांच्या उपस्थितीत राज्याच्या एमआयडीसीचे उपकार्यकारी अधिकारी संजय काटकर यांनी चांदेगाव, लिंबगाव येथे स्थळ पाहणी करून एमआयडीसी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. लोणी येथील सहकारी तत्वावरील उदयगिरी औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या जागेत असलेल्या व इतर स्वतःच्या जागेत कोट्यवधींची गुंतवणूक असलेल्या डाळ उद्योगामुळे उदगीरचे नाव मुख्यत: दक्षिण भारतासह देशातील विविध भागात पोहोचले आहे.
तत्कालीन आमदार मनोहर पटवारी यांनी युती शासनाच्या काळात मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याकडून ६१५ हेक्‍टरवर एमआयडीसी मंजूर करून घेतली होती. लोणी मोडच्या सहकारी औद्योगिक वसाहतीपासून ते तोंडारच्या विकास सहकारी साखर कारखान्यापर्यंत नांदेड रोडपर्यंतची ही ६०० हेक्‍टर जमीन संपादित करण्याचा शासनाकडे प्रस्ताव मंजूर झाला होता. त्यानंतर राज्यात व उदगीर मतदारसंघात सत्तांतर झाल्याने उदगीरची एमआयडीसी पाठपुराव्याअभावी होऊ शकली नाही. त्यामुळे मोठे उद्योग येथे पोहोचू शकले नाहीत. उदगीरला २० वर्षांपूर्वीच एमआयडीसी झाली असती तर येथील डाळ उद्योगाने गरुडभरारी घेतली असती.
मागील चार वर्षांपासून येथील सोयाबीन, फुटाणा आणि अन्य उद्योगांतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत आहे. या भागातील अडत बाजार व शेतमालाची उपलब्धता पाहता महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळाने लवकरात लवकर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी उदगीरकर करीत आहेत.
साठा मर्यादेची आता नवीन अडचण...
चार राज्यांच्या सीमेवर असलेल्या उदगीरचा व्यापार देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला आहे. येथील विशिष्ट प्रकारच्या तुरीमुळे डाळ उद्योग भारतात प्रसिद्ध आहे. कुठलीही शासकीय मदत अथवा एमआयडीसीसारखा प्रकल्प नसतानाही केवळ स्वतःच्या ताकतीवर येथील व्यापाऱ्यांनी उदगीरात डाळीचे कारखाने उभे केले आणि टिकविले. परंतु, मागील काही वर्षांपासून नोटबंदी, जीएसटी व आता साठा मर्यादासारख्या केंद्र सरकारच्या जाचक अटींमुळे व्यापार करणे अवघड होत आहे. तरीदेखील येथील उद्योजक स्वतःच्या मेहनतीने कारखानदारी टिकवून आहेत.
- सुदर्शन मुंडे, अध्यक्ष, उदगीर दालमिल असोसिएशन.