लातूर : जिल्हा परिषदेअंतर्गतच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन वेळेवर होत नसल्याने या सेवानिवृत्तांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दरम्यान, एप्रिलचे सेवानिवृत्ती वेतन बुधवारी खात्यावर जमा झाल्याने गुरुवारी बँकेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी पैसे उचलण्यासाठी बँकेत मोठी गर्दी केल्याचे पाहावयास मिळाले.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून पेन्शन दिली जाते. राज्य कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन हे दर महिन्याच्या एक तारखेस दिले जाते. ही पेन्शन सेवानिवृत्तांच्या खात्यावर जमा होते. मात्र, जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्य केलेल्या सेवानिवृत्तीधारकांची पेन्शन वेळेवर खात्यावर जमा होत नाही. परिणामी, या सेवानिवृत्तांना पेन्शनसाठी सातत्याने चौकशी करावी लागते.
विशेषत: एप्रिल महिन्याचे सेवानिवृत्ती वेतन मे महिन्यातील १५ दिवस उलटल्यानंतरही झाले नव्हते. त्यामुळे या सेवानिवृत्तांची पेन्शनसाठी धडपड सुरू होती. अखेर बुधवारी पेन्शन जमा झाली आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला. त्यामुळे गुरुवारी सकाळी बँकेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी गर्दी केली होती.
एक तारखेस पेन्शन जमा व्हावी...जिल्हा परिषदेअंतर्गतच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन वेळेवर होत नाही. त्यामुळे दवाखाना, गोळ्या-औषधी, घरखर्च कसा भागवावा, असा प्रश्न उद्भवतो. शासनाने दर महिन्याच्या एक तारखेस पेन्शन खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी सेवानिवृत्त शिक्षक श्रीधर निलंगेकर, शेख चाँदमियाँ, चंद्रकांत भोसले, गोविंद केंद्रे आदींनी केली.
निधी नसल्याचे कारण...
एप्रिल महिन्याचे पेन्शन १७ मे रोजी झाले आहे. वेळेवर पेन्शन न झाल्याने चौकशी केली. तेव्हा निधी नसल्याचे कारण सांगण्यात आले. दर महिन्याच्या एक तारखेस निवृत्तिवेतन देण्यात यावे.- ज्ञानदेव चिवडे, तालुका सचिव, सेवानिवृत्त शिक्षक संघटना.
सीईओंनी व्यक्त केली नाराजी...
एप्रिलचे सेवानिवृत्ती वेतन मे महिन्यातील १२ तारखेपर्यंत झाले नव्हते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे सीईओ अभिनव गाेयल यांनी नाराजी व्यक्त करीत तात्काळ ऑफलाइन पद्धतीने निवृत्तिवेतन अदा करण्यात यावे आणि यापुढे झेडपीएफएमएस प्रणालीद्वारे पेन्शन देण्यात यावे, अशा सूचना पंचायत समित्यांना केल्या आहेत.झेडपीएफएमएस प्रणालीचा वापर...शासनाने पंचायत समिती स्तरावर जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरिंग सिस्टीम (झेडपीएफएमएस) प्रणालीचा वापर करून कामकाज करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यासंदर्भात गत महिन्यात आढावा बैठक घेऊन सूचना केल्या होत्या. मात्र, काही पंचायत समित्यांनी अद्याप त्याचा वापर सुरु केला नाही. परिणामी, पेन्शन वेळेवर झाले नाही.
- आप्पासाहेब चाटे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद.