लातूर : कौशल्यातून रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येत असून प्रत्येक वर्षी तीन लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. सन २०२२ पर्यंत साडेचार कोटी युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य आहे. दरम्यान, गेल्या साडेचार वर्षांत कौशल्य विकासात देशात महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी रविवारी दिली.
‘लोकमत’शी बोलताना कौशल्य विकास मंत्री निलंगेकर म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच राज्य नावीन्यता परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोकोपयोगी योजना तसेच उपक्रमांच्या माध्यमातून गेल्या साडेचार वर्षांत कौशल्य विकासामध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहिला. रोजगार व स्वयंरोजगार तसेच कौशल्य विकासासंबंधी विविध सेवा देण्यासाठी महाकौशल्य पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
कुशल महाराष्ट्र-रोजगारयुक्त महाराष्ट्र या ध्येयपूर्तीसाठी प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान राबविण्यात आले आहे. या योजनेनुसार २०१५ ते २०१६ तसेच २०१८ ते २०१९ या कालावधीत १ लाख ७३ हजार ४६९ प्रशिक्षणार्र्थींना प्रशिक्षण दिले आहे. तसेच १ लाख ६९ हजार ६५८ प्रशिक्षणार्र्थींचे मूल्यमापन झाले आहे. त्यानुसार ६५ हजार २७४ जणांना रोजगार व स्वयंरोजगार प्राप्त झाले आहेत.राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत १५ ते ४५ वयोगटातील शहरी भागातील दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्यांक, दिव्यांग त्याचप्रमाणे महिला प्रवर्गातील उमेदवारांच्या सक्षमीकरणासाठी कौशल्य प्रशिक्षण दिले गेले. ज्यामध्ये २ लाख २० हजार १४७ प्रशिक्षणार्थ्यांनी प्रशिक्षण घेतले. त्यात १ लाख ४६ हजार ९६१ जणांचे मूल्यमापन झाले. त्यामधून ५२ हजार ११० रोजगार व स्वयंरोजगार प्राप्त झाले आहेत.
कौशल्य विकास कार्यक्रमांना पंतप्रधानांनी दिली दिशा४कौशल्य विकास कार्यक्रमास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिशा दिली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर असला पाहिजे, ही भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची होती. त्यानुसार कौशल्य विकास खात्याने प्रशिक्षण, मूल्यमापन आणि प्रत्यक्ष रोजगार मिळवून देण्यात आघाडी घेतली, अशी माहिती मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिली.