लातूर : ग्रामपंचायतींचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे आणि गावातील नागरिकांना मुलभूत सोयी- सुविधा मिळाव्यात म्हणून जिल्हा परिषदेच्या वतीने मिशन स्वाभिमान मोहीम राबविण्यात येत आहे. बुधवारी एकाच दिवसात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी २ कोटी ७० लाख ४ हजार रुपयांची कर वसुली केली आहे.
प्रत्येक गावांच्या विकासासाठी शासनाच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. मात्र, नियम, अटी आणि काही तांत्रिक कारणांमुळे गावातील काही भागांचा अपेक्षित प्रमाणात विकास होत नाही. तेथील नागरिकांना आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे गावातील नागरिकांना सोयी- सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि गावांचा विकास होण्यासाठी पाणीपट्टी, घरपट्टी कर वसुली महत्त्वाची ठरते. त्यातून ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होते. जिल्ह्यात एकूण ७८६ ग्रामपंचायतीत मिशन स्वाभिमान मोहीम राबविण्यात येत आहे.
तिवघाट ग्रामपंचायत जिल्ह्यात प्रथम...२७ डिसेंबर रोजी राबविण्यात आलेल्या विशेष कर वसुली दिनी जिल्ह्यात एकूण २ कोटी ७० लाख ४ हजार रुपयांची वसुली झाली आहे. चाकूर तालुक्यातील तिवघाट ग्रामपंचायतीने ५ लाख ८७ हजार ९९० रुपयांची वसुली करुन जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. नळेगाव ग्रामपंचायतीने ५ लाख ८५ हजार १७० रुपयांची वसुली करुन द्वितीय क्रमांक तर औसा तालुक्यातील उजनी ग्रामपंचायतीने ३ लाख १७ हजार ३१० रुपयांची कर वसुली करुन तृतीय क्रमांक मिळविला.
१२५ ग्रामपंचायतींची लाखापेक्षा अधिक वसुली...
जिल्ह्यातील १२५ ग्रामपंचायतींनी एकाच दिवसात एक लाखापेक्षा अधिक वसुली केली आहे. दरम्यान, ७८६ ग्रामपंचायतीत घरपट्टी, पाणीपट्टी कर भरण्यापोटी ६२ कोटी ५६ लाख ६ हजार रुपयांचा भरणा करणे अपेक्षित असून २७ डिसेंबरपूर्वी ३७ कोटी ७१ लाख ४९ हजार रुपयांची कर वसुली झाली आहे. मिशन स्वाभिमानमध्ये २ कोटी ७० लाख ४ हजार रुपयांची कर वसुली झाली आहे.
दोन महिन्यात कर भरणा करावा...मिशन स्वाभिमान मोहिमेस चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. कर भरण्यासाठी शासनाने दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. मार्च अखेरपर्यंत कर भरणा न करणाऱ्यांना न्यायालयाची नोटिसही येऊ शकते. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांनी वेळेवर घरपट्टी, पाणीपट्टी कर भरणा करावा.- अनमोल सागर, सीईओ.
दर महिन्यास सन्मान...मिशन स्वाभिमान मोहिमेत उत्कृष्ट वसुली केलेल्या ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामसेवकांचा दर महिन्यास विशेष सन्मान करण्यात येणार आहे. वसूल करातून गावात सुविधा पुरविण्यास मदत होणार आहे. त्यात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायतींना सूचना करण्यात आल्या आहेत. - दत्तात्रय गिरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत.