निवडणुकीपूर्वी शिवराज सरकारची मोठी घोषणा, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३५ टक्के आरक्षण

थेट भरतीमध्ये महिलांना ३५ टक्के आरक्षण मिळेल, असे सरकारने म्हटले आहे. 

मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरु केली आहे. यादरम्यान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारने महिलांबाबत एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. मध्य प्रदेशातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३५ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. थेट भरतीमध्ये महिलांना ३५ टक्के आरक्षण मिळेल, असे सरकारने म्हटले आहे. 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या या घोषणेनंतर सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना जारी केली असून, त्यानुसार वनविभाग वगळता सर्व विभागांमध्ये महिलांसाठी ३५ टक्के आरक्षणाचा फॉर्म्युला लागू होणार आहे. महिलांना सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने शिवराज सरकारचे हे आणखी एक मोठे पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे.

दरम्यान, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवराज सिंह चौहान सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याआधी आणि आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी हा मोठा निर्णय घेतला असून, त्याअंतर्गत मध्य प्रदेशातील महिलांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३५ टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, अलीकडेच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जाहीर केले होते की, सध्या पोलीस खात्यात फक्त ३० टक्के मुलींची भरती होते. आता ती ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवत आहे. उर्वरित सर्व नोकऱ्यांमध्ये ३५ टक्के भरती फक्त मुलींसाठीच असतील.

मुख्यमंत्री बुरहानपूर-बालाघाट दौऱ्यावर
बुरहानपूरमधून मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहन योजनेचा पाचवा हप्ता जारी करतील, ज्या अंतर्गत १ कोटी ३१ लाख भगिनींच्या खात्यात १५९७  कोटी रुपये हस्तांतरित केले जातील. बुरहानपूरच्या १ लाख ३३ हजार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. लाडली बहन योजनेच्या लाभार्थ्यांना १२५० रुपये मिळणार आहेत. दरम्यान, निवडणूक आचारसंहितेमुळे भगिनींना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री या योजनेची रक्कम सर्वप्रथम जारी करत आहेत. तसेच, मुख्यमंत्री बुरहानपूरमध्ये विविध योजनांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करणार आहेत.